शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
कचरागाड्यांचा त्रास आटोक्यात आणा! उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश; कांजूर कचराभूमीबाबत सुनावणी
मुंबई शहर आणि उपनगरातील कचरा व्यवस्थापनाबाबतच्या न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करून कचरा उचलणाऱ्या वाहनांमुळे सार्वजनिक ठिकाणी होणारा त्रास आटोक्यात आणावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई महापालिकेला दिले. तसेच, आरोग्य आणि स्वच्छतेसाठी सकारात्मक पावले उचलणे आवश्यक असल्यावरही न्यायालयाने यावेळी भर दिला. कांजूरमार्गस्थित कचराभूमीशी संबंधित याचिकांवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी, मुंबई विद्यापीठ, शहर दिवाणी सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, ओव्हल मैदानासमोरील कचरा संकलन वाहने उभी करण्याबाबत ३१ जुलैला दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीचा आढावा खंडपीठाकडून घेण्यात आला.(फोटो सौजन्य – AI)
समुद्रात ‘मरीन नेव्हिगेशन बॉईज’ची सोय!ओहोटी रेषेच्या चिन्हांकनासाठी पालिकेचा २.७७ कोटींचा प्रस्ताव
त्यावळी, कांजूरमार्ग कचराभूमीवरून येणाऱ्या दुर्गंधीबाबतच्या तक्रारींची संख्या ५०० वरून घटून २४ पर्यंत आली आहे. ती संख्या शून्यावर आणण्याचा आमचा प्रयत्न आखल्यायो कार्ग कंत्राटदाराच्या वकिलांनी सांगितले. मात्र, केवळ दुर्गंधीच नाही तर रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरून कचरा उचलणेही चिंतेचा विषय असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.आरोग्य, स्वच्छतेसाठी सकारात्मक पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे उड्डाणपुलांखाली आणि रस्त्यांवर अजूनही कचरा आढळत असल्याकडे लक्ष वेधताना न्यायालयाने सांगितले. लहान नाल्यांमधून समुद्रात जाणारा कचरा पावसाळ्यात पुन्हा वाहून किनाऱ्यांवर येतो, याबद्दलही खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. त्यावेळी, पालिका आयुक्त स्वतः अधिकाऱ्यांसह विविध प्रभागनिहायपदपथांची पाहणी करत असल्याचे पालिकेने सांगितले.
न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि सर्व घनकचरा व्यवस्थापन विभागांशी समन्वय साधण्यासाठी पालिकेने ‘झोन-१’ चे कार्यकारी अभियंता श्रीकांत राठोड यांची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारताना, न्यायालयाने महापालिकेला आदेशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्ण काळजी आणि खबरदारीचेही आदेश देऊन सुनावणी २४ ऑगस्टला ठेवली.
पालिकेचे अ-प्रभागाचे सहाय्यक पालिका आयुक्त उज्ज्वल इंगोले यांनी यावेळी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार, १४ ऑगस्टला शहर-दिवाणी सत्र न्यायालयासमोर कचरा संकलन वाहने उभी केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई केल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आली.
घनकचरा व्यवस्थापन वाहने आणि त्यांचे नियोजन, अंमलबजावणी, पर्यवेक्षण आणि व्यवस्थापनांमधील त्यांच्या भूमिकेबाबत स्पष्टीकरण अधिकाऱ्यांकडून मागण्यात आले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करावे आणि प्रतिबंधित ठिकाणी कचरा वाहने उभी राहणार नाहीत याची खात्री करावी, असे आदेशही अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
आपण हिमाचल प्रदेशमधील मणीकर्ण या गरम पाण्याच्या कुंडाला भेट दिली असताना तेथील परिसरातील प्लास्टिकचा कचरा आणि बाटल्यांचा खच पडला होता. त्यासंदर्भात आम्ही तत्कालीन हिमाचल प्रदेशचे मुख्य न्यायमूर्तीना या प्लास्टिकबाबत माहिती दिली. त्याची दखल घेऊन त्यांनी काही दिवसांनी आम्हाला संबंधित रस्त्यांवरील कचरा आणि प्लास्टिकच्या बाटल्या उचलल्याची माहिती दिली. आपल्याकडेही इतक्याच जलदगतीने एखाद्या प्रश्नावर तोडगा निघणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी अधोरेखीत केले.
Ans: कचरागाड्यांमुळे नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेला देण्यात आले आहेत. कांजूर कचराभूमीशी संबंधित सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा चर्चेत आला.
Ans: कांजूर कचराभूमी मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील कांजूरमार्ग परिसरात आहे. मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी हे महत्त्वाचे ठिकाण आहे.
Ans: कचरागाड्यांमुळे वाहतूक कोंडी, दुर्गंधी, रस्त्यावर कचरा सांडणे, आवाज आणि परिसरातील स्वच्छतेशी संबंधित समस्या निर्माण होऊ शकतात.
