
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या 260 शाळांवर असणार CCTV चा 'डोळा'; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
सिंधुदुर्ग : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. जास्त पटसंखेच्या शाळांना प्राधान्य या तत्त्वानुसार पहिल्या टप्प्यात २६० शाळांत कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. बदलापूर येथील शाळेत चार वर्षांच्या दोन मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली होती. या पार्श्वभूमीवर शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.
या अनुषंगाने शालेय इमारत व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय शासनाने पारित केला होता. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या पाच टक्के निधीचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्हा वार्षिक योजना २०२४/२५ व २०२५/२६ अंतर्गत प्रत्येक वर्षी दोन कोटी याप्रमाणे चार कोटी निधी शिक्षण विभागाला सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी मिळणार आहे. जास्त पटसंख्येनुसार प्राधान्यक्रमाने कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.
हेदेखील वाचा : Maharashtra Heat Wave : विदर्भात उष्णतेची लाट; मुंबई-ठाण्यासह कोकणाला ‘येलो अलर्ट, ‘ पुढील २ दिवस महत्त्वाचे
प्रत्येक शाळेला 4 कॅमेरे
जिल्ह्यातील १३२७ शाळा असून, पहिल्या टप्प्यात जास्त पटीसंख्येच्या २६० शाळांची निवड करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या प्रत्येक शाळेला ४ कॅमेऱ्याचा एक संच दिला जाणार आहे. सांगली येथील जय इलेक्ट्रिकल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. मुख्याध्यापकांच्या देखरेखीखाली आठवड्यातून तीन वेळा फुटेज तपासावे, काही आक्षेपार्ह आढळल्यास पोलिसांच्या निदर्शनास आणून द्यावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी
संबंधित शाळांचा सर्व परिसर कव्हर करून कॅमेरे बसविण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापकांवर सोपवण्यात आली आहे. कॅमेरे बसविल्यानंतर ठराविक काळात त्याचे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
बोर्ड परीक्षेतही सीसीटीव्ही कॅमेरा
फेब्रुवारी/मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या शालांत परीक्षांदरम्यान कॉपीसारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व परीक्षा केंद्रांवरील प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. मात्र, या आदेशासाठी कोणताही आर्थिक निधी उपलब्ध करून न देता संपूर्ण आर्थिक भार शाळा व संस्थांवर टाकण्यात आल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने केला आहे.
हेदेखील वाचा : Maharashtra Breaking News Updates Today : महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर