नवी दिल्ली : जुनी पेन्शन (Old Pension Scheme) योजना लागू करा, यासाठी सगळ्या राज्यातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आक्रमक झालेले आहेत. महाराष्ट्रात झालेल्या शिक्षक-पदवीधर विधान परिषद निवडणुकीत (Maharashtra Legislative Council Election) भाजपाला याचा चांगलाच फटका सहन करावा लागला. पाचपैकी केवळ एकच जागा भाजपाला मिळवता आली आहे. आगामी काळात होणाऱ्या देशातील विधानसभा निवडणुकांतही (Upcoming Assembly Election) हा मुद्दा प्रचाराचा होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत हा मुद्दा कसा मार्गी काढायचा याचा विचार केंद्र सरकारच्या वतीनं करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. पेन्शन नियंत्रक आणि सरकार यांच्यात याबाबत वाटाघाटी सुरु असून, यातून तीन मार्गांचा पर्याय समोर असल्याचं सांगण्यात येतंय. काय आहेत हे तीन पर्याय हे जाऊन घेऊयात.
१. पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांचेही योगदान
जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे शेवटच्या पगाराचा निम्मा पगार हा पेन्शन म्हणून मिळेल, या पर्यायावर विचार करण्यात येतोय. मात्र हे करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून योगदान घेण्यात येईल. हे योगदान आर्थिक स्वरुपात किती अ्सेल याची अद्याप स्पष्टता नाही. अशा प्रकारची योजना सध्या आंध्र प्रदेश राज्यात सुरु आहे.
२. एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेतच किमान पेन्शन
दुसरा पर्याय म्हणजे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या एनपीएसमध्येच किमान पेन्शन निश्चित करण्यात यावे. एनपीएसबाबत तक्रार अशी आहे की, यात कर्मचाऱ्यांचं योजगान किती असावं, हे निश्चित असलं तरी त्याचा परतावा किती मिळणार, हे अद्याप निश्चित नाही. याबाबत काम जवळपास पूर्ण झाल्याचं सांगण्यात येतंय. मात्र अद्याप त्याला बोर्डाची परवानगी मिळणं शिल्लक आहे.
यात किमान परतावा 4 ते 5 टक्के असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. हे पेन्शन कूपच कमी समजले जाईल. हमी असल्यामुळं जास्त निधी घेण्यात येईल. बाकारातून जर चांगंल उत्पन्न मिळालं तर किमान परताव्याच्या 2 ते 3 टक्के रक्कम जास्त पेन्शन दिले जाण्याची शक्यता आहे. यासह सध्य़ाच्या एनपीएसमध्ये मॅच्युरिटीच्या 60 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या हातात जाते. हाही पैसा जर पेन्शनसाठी वापरला तर पेन्शनची रक्कम आणकी वाढण्याची शक्यता आहे.
सगळ्यांना किमान पेन्शनची हमी
हा तिसरा पर्याय आहे, यात अटल पेन्शन योजनेंतर्गत सगळ्यांना किमान पेन्शनची हमी देण्यात येईल. सध्या सुरु असलेल्या या योजनेत 1000 रुपये ते 5000 रुपयांपर्यंतचे पेन्शन मिळू शकते. या योजनेची व्याप्ती वाढवून 5000 रुपयांची मर्यादा संपुष्टात आणली जाऊ शकते. अशा स्थितीत जर आर्थिक चणचण निर्माण झाली तर सरकारही मदत करु शकेल.
