उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषदेचा मार्ग अखेर मोकळा (Photo Credit- Social Media)
पुणे : पुणे शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर पुणे महापालिका राज्यातील सर्वात मोठी महापालिका बनली आहे. त्यामुळे महापालिकेवरील प्रशासकीय ताणही दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता आणखी वाट न पाहता पुणे महापालिकेचे विभाजन करावेच लागेल, अशी भूमिका राज्याचे नवनिर्वाचित उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली आहे.पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी महापालिकेच्या विभाजनावर भाष्य केलं आहे.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने नवनिर्वाचित आमदार आणि मंत्र्यांसोबत ‘शहर विकासाची २५ वर्षे’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी त्यांच्यासोबत चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत हडपसरचे आमदार चेतन तुपे हेदेखील उपस्थित होते. पुणे शहरासह पिंपरी-चिंचवडचाही विकास वेगाने होत असल्याने तिथेही वेगळी पालिकेची गरज आहे, त्यामुळे पुण्याच्या पूर्व व पश्चिम बाजूस स्वतंत्र महापालिका असाव्यात, असंही चेतन तुपे यांनी यावेळी नमुद केलं.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ” पुणे महापालिकेच्या हद्दीत गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड वेगाने होणारे नागरीकरण झाले आहे. अलीकडेच पुण्यालगत असलेल्या ३२ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला. या गावांचा समावेश झाल्यानंतर पुणे महापालिका प्रशासनावरील ताणही प्रचंड वाढला आहे. हा ताण पाहता आता पुण्यासाठी आणखी एका महापालिकेची गरज निर्माण झाली आहे.त्यादृष्टीने सरकार लवकरच याबाबत सकारात्मक पाऊल टाकणार आहे.
“पीएमआरडीए” ही काही महापालिका होऊ शकत नाही. त्यामुळे नव्या महापालिकेचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावणे गरजेचे आहे. पण नावांचा प्रश्नही अशा वेळी महत्त्वाचा आहे. ‘पुणे’ या नावातच खूप काही दडले आहे. पुण्याला मोठा इतिहासही आहे. त्याला आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक कंगोरे आहेत. त्यामुळे नवी महापालिका करायची असेल तर त्यात पुणे नावाचा समावेश असावा,यासाछी सर्वजण आग्रही असतील, त्यासाठी एखाद्या ‘एजन्सी’ला काम देऊन त्याचे स्वरूप तयार करून घ्यावे लागेल,’ असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
यमराजांना खुलं आमंत्रण! विजेच्या खांबावर चढून नाचू लागली तरुणी
गेलया तीन वर्षांपासून पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये प्रशासकीय राज आहे. महापालिका निवडणुका न झाल्याने शहरांमध्ये नगरसेवक नाहीत. नागरिकांचीही अनेक कामे अडली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसदर्भातील याचिकांचा निकाल जानेवारी महिन्यात लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरही प्रभागरचना आणि हरकती सूचना यासाठी काही कालावधी द्यावा लागेल. मार्च, एप्रिलमध्ये परीक्षा होतील. जानेवारी महिन्यापासून सरकारचे कामकाज नियमितपणे सुरू झाल्यावर हे विषय प्राधान्याने कामकाज सुरू होईल. एप्रिल- मे महिन्यात महापालिकेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. अशा शब्दात चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिका निवडणुकांच्या तारखांचे सूतोवाच केले.