Chandrapur News: चंद्रपुरातील शेतकऱ्यांची पीकविमाकडे पाठ! 3 लाख हेक्टर लागवडीपैकी फक्त 4,850 हेक्टरच विमाधारक

चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेला यंदा अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे समोर आले आहे. 31 जुलै ही अंतिम मुदत जवळ आली असतानाही लाखो हेक्टर लागवडीपैकी अत्यल्प क्षेत्राचाच विमा उतरवण्यात आल्याने कृषी विभागाची चिंता वाढली आहे.

• चंद्रपूरमध्ये 3.11 लाख हेक्टर लागवडीपैकी आतापर्यंत केवळ 4,850 हेक्टर क्षेत्राचाच पीकविमा उतरवण्यात आला आहे.
• पावसाचा खंड, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि ई-पीक पाहणीची अनिवार्यता यामुळे पीकविमा नोंदणीचा वेग मंदावला आहे.
• कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना 31 जुलैपूर्वी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

चंद्रपूर: नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविली जाते. खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै असताना चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा या योजनेकडे अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ३ लाख ११ हजार ५८८ हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारी, कापूस, धान व सोयाबीनची लागवड झाली असली तरी त्यापैकी केवळ ४ हजार ८५० हेक्टर क्षेत्राचाच पीकविमा उतरविण्यात आला आहे. म्हणजे एकूण लागवड क्षेत्राच्या अत्यल्प भागालाच विमा संरक्षण मिळाले आहे.

माथेरान मिनी ट्रेनला हायड्रोजन इंजिनची जोड; ब्रिटिश काळातील वाफेच्या इंजिनाचाच नवा फंडा

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या केवळ २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि नगदी तसेच फळपिकांसाठी ५ टक्के प्रीमियम शेतकऱ्यांना भरावा लागतो. अवकाळी पाऊस, पूर, दुष्काळ, गारपीट, कीड-रोग तसेच काढणीनंतरचे नुकसानही या योजनेत समाविष्ट आहे. इतक्या व्यापक संरक्षणाची तरतूद असूनही जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी अद्याप विमा योजनेपासून दूर असल्याचे दिसून येत आहे. यंदा जिल्ह्यात पावसाने अपेक्षित हजेरी लावलेली नसल्याने अनेक ठिकाणी पेरणी उशिराने झाली असून काही भागात दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत विमा संरक्षण घेणे गरजेचे असतानाही प्रतिसाद कमी असल्याने कृषी विभागाची चिंता वाढली आहे.

गतवर्षी याच कालावधीत जिल्ह्यात ८४ हजार ४६७ हेक्टर क्षेत्राचा पीकविमा उतरविण्यात आला होता. यंदाच्या तुलनेत हा आकडा अनेक पटींनी जास्त होता. त्यामुळे यंदा पीकविमा नोंदणीचा वेग अत्यंत मंद असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यावर्षी पीकविमा नोंदणीसाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक तसेच ई-पीक पाहणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या नव्या प्रक्रियेबाबत अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप पूर्ण माहिती नसल्यानेही नोंदणीचा वेग मंदावल्याचे सांगितले जात आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी आवश्यक कागदपत्रांसह पीकविमा नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. विशेष बाब म्हणजे यंदापासून हळद पिकाला फळपिकाचा दर्जा देण्यात आला असून जिल्ह्यातील १४६ शेतकऱ्यांनी ८३.३२ हेक्टर क्षेत्रावरील हळदीचा विमा उत्तरविला आहे.

पावसाची प्रतीक्षा कायम

यंदा खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच पावसाने ओढ दिली आहे. अनेक गावांमध्ये उशिराने पेरणी झाली असून काही भागात पिकांची वाढ खुंटली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला नाही कारण ते अजूनही पावसाच्या पुढील सरींची वाट पाहत आहेत. काही शेतकरी पाऊस समाधानकारक झाल्यानंतरच पुढील गुंतवणूक करण्याच्या भूमिकेत आहेत. परिणामी जिल्ह्यात पीकविमा नोंदणीचा वेग अत्यंत मंदावला आहे.

Cultural News: ग्रामीण साहित्याला शहरातील वाचकांचा वाढता प्रतिसाद; पुण्यात नव्या वाचकवर्गाची निर्मिती

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे. ॲग्रीस्टँक नोंदणी क्रमांक व ई-पीक पाहणी पूर्ण केलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी पीकविमा भरून घ्यावा. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळविण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाची आहे.- शंकर तोटावार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, चंद्रपूर

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)