
गोर सेनेचे प्रा. संदेश चव्हाण यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना थेट इशारा (Photo Credit- X)
समाजाला एसटीतुन आरक्षण मिळावे यासाठी शहरात मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी समाजबांधवांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. भविष्यात गोर बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या मुलभूत हक्कासाठी तिव्र लढा उभारणार असल्याचेही प्रा. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. कार्यक्रमाची सुरुवात गोरबंजारा पारंपारीक निसर्गपूजा म्हणजे जळभोग लावून तसेच संविधानाच्या प्रास्ताविकाचे सामुहिक वाचनाने झाली. प्रास्ताविक प्रा. डॉ. दामोदर राठोड यांनी केले.
महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाज हा आदिम सभ्यता जपणारा असून अनुसुचित जमातीच्या आरक्षणासाठी लागणारे सर्व निकष पुर्ण करत असून त्यांना एसटी आरक्षणाच्या सवलती लागू करावे या मागणीसाठी गेल्या वर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रात ५७ महामोर्चे गोर बंजारा समाजाच्या वतीने काढण्यात आले. अनेक युवकांनी आमरण उपोषण केले व ५ युवकांनी आपले प्राणाचे बलिदानही दिले, समृद्धी महामार्ग रोखला, तेव्हा कुठे सरकारने अनुसूचित जमातीचे आयोगासाठी अभ्यास समिती नेमली मात्र, सात महीने उलटूनही समितीने कोणताही अभ्यास चालू केला नाही. त्यामुळे गोर बंजारा आरक्षण कृती समितीने आक्रमक पवित्रा घेत शहरात हा आरक्षण मेळावा घेतला असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
भविष्यात एकजुटीने एसटी आरक्षणासाठी काम करण्याचे आवाहन त्यांनी समाजबांधवांना केले. सुत्रसंचालन प्रा. रतनकुमार राठोड, कवी यशवंत पवार यांनी केले तर गोरसिकवाडीचे राष्ट्रीय हसाबी प्रकाश राठोड यांनी हिशोब मांडला. नितेश राठोड यांनी आभार मानले. या मेळाव्याला महाराष्ट्रातून गोरबंजारा समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी, माजी आ. राजेश राठोड, कर्नाटक बिदर येथील उद्योजक जयसिंग राठोड, नांदेड येथील नायगाव शशिकला काशिनाथ राठोड, माजी आ. निलय नाईक, आरक्षणाच्या अभ्यासक प्रा. मोहन चव्हाण, पुणे येथील निवृत्त माहिती संचालक मोहन राठोड, परभणी येथील प्रा. डॉ. बबन पवार, कर्नाटकचे माजी न्यायाधीश सुभाषचंद्र राठोड यांच्यासह दिगंबर राठोड, सिम्पल राठोड, डॉ. अनिल राठोड, आकाशी जाधव, डॉ. अभय जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेल्या अभ्यास समितीकडून अहवाल घेऊन तो तात्काळ केंद्र सरकारला पाठवून लवकर एसटी आरक्षणासाठीची पावले उचलावी, अन्यथा भविष्यात रस्त्यावर उतरुन आरक्षणाचा लढा तीव्र करणार आणि आणि ते सरकारला परवडणार नाही, असा इशाराही प्रा. संदेश चव्हाण यांनी दिला.