शेतकऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ, मुख्यमंत्र्यांचे 4 महत्त्वाचे निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
Maharashtra Cabinet Decision News in Marathi : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (9 सप्टेंबर) मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ४ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येणार आहेत. यात उपसा सिंचन योजनांसाठी व्हिसा दर सवलत मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अकोला जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांना मंजुरी आणि रायगडमधील जमीन हस्तांतरण याबाबतही सरकारने या बैठकीत निर्णय घेतले आहेत.
(ऊर्जा विभाग)
शेतकऱ्यांना दिलासा. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecision #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/dQjHT6o1PG
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 9, 2025
(नगरविकास विभाग)
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी रुपये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये कर्ज उभारणी करणार.
(मृद व जलसंधारण विभाग)
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा.
(महसूल विभाग)
रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता.
दरम्यान उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ. यासह मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रूपये कर्ज उभारणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
