शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
Juvenile Age Limit: बाल गुन्हेगारांचे वय १८ वरून १६ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवणार; देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
जालना जिल्ह्यात वाढत्या बाल गुन्हेगारीच्या घटनांबाबत आमदार अर्जुन खोतकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. खोतकर यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनीही पुरवणी प्रश्न उपस्थित केला.
लातूरमधील अलीकडील घटनेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, लातूरमध्ये घडलेली घटना कौटुंबिक वादातून घडलेली वैयक्तिक स्वरूपाची होती. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, ज्यांचा सहभाग प्राथमिक तपासात समोर आला आहे, त्या अल्पवयीन मुलांना बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले आहे.
गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे काही लोक गुन्हेगारी कारवायांसाठी अल्पवयीन मुलांचा वापर करत आहेत. अत्यांना अटक करण्याऐवजी त्यांना निरीक्षण गृहात ठेवण्याच्या कायदेशीर तरतुदीचा गैरफायदा घेतला जात आहे. त्यामुळे अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी कायद्यात अधिक कठोर तरतुदी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं.
“१६ वर्षांखालील मुलांकडून गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रवृत्तीचा सखोल आणि शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच संघटित गुन्हेगारीमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वापर करणाऱ्या टोळ्या आणि व्यक्तींविरुद्ध अधिक कठोर कायदेशीर उपाययोजना करण्याचाही सरकार विचार करत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केले.
राज्यात वाढत्या बालगुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसह पुनर्वसनावरही विशेष भर दिला जात असल्याची माहिती राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत दिली. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ अंतर्गत राज्यातील सर्व पोलीस दलांमध्ये विशेष बाल पोलीस युनिट्स कार्यरत असून, त्यांच्या माध्यमातून ‘केअर’ (Counselling and Reformative Education) कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री कदम म्हणाले की, शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी पोलीस विभागाकडून सायबर सुरक्षा, व्यसनमुक्ती, कायद्याचे पालन आणि सामाजिक जागरूकतेबाबत नियमित जनजागृती मोहीम, समुपदेशन सत्रे आणि मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. तसेच संवेदनशील भागांमध्ये नियमित गस्त आणि प्रतिबंधात्मक कारवायाही केल्या जात आहेत.
