बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
शासकीय महाविद्यालयाच्या जागेबाबत तोडगा काढणार- फडणवीस (फोटो- सोशल मीडिया)
लातूर: लातूर जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी रेल्वे बोगी कारखान्याची उभारणी करण्यात आली आहे. या कारखान्यात लवकरच वंदे भारत रेल्वेच्या बोगींचे उत्पादन सुरू होणार असून, यामुळे सुमारे दहा हजार रोजगार निर्माण होतील. यामध्ये स्थानिक युवक-युवतींना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या जिल्ह्यातील विकासकामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
रेल्वे बोगी कारखान्यासाठी स्थानिक स्तरावर कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी जिल्ह्यातील आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये आवश्यक ट्रेड्स सुरू करून युवकांना प्रशिक्षण द्यावे. यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला रेल्वेची जागा हस्तांतरित करण्याबाबत रेल्वे प्रशासनासोबत बैठक घेऊन समन्वयाने तोडगा काढला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
उदगीर येथील शासकीय दूध भुकटी प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मदर डेअरीच्या सहकार्याने हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी जुन्या सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे गतीने पूर्ण करावीत. घरणी, तिरू आणि देवर्जन या प्रकल्पांतून जलवाहिनींद्वारे सिंचनासाठी पाणी वितरण करण्याबाबत उपयुक्तता तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, हाडगा आणि मसलगा सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. पांदण रस्त्यांवरील विद्युत खांब तातडीने हटवून रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.
पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक विकासकामांची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी जिल्ह्यात सुरु असलेली विकासकामे, तसेच प्रस्तावित कामांविषयी माहिती सादर केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
राज्यातील पाच ज्योतिर्लिगांच्या विकास आराखड्यांची प्रभावी आणि वेगाने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पाच वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी संबंधित ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतील कामांचा नियमितपणे आढावा घेऊन, त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करतील.
पाच ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना उच्चाधिकारी समित्यांच्या बैठकांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी शासन निर्णय देखील काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार श्री. क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १४८ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या सुमारे ११ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आहे. श्री श्रेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्यातील २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५ कोटी २१ लाख रुपयांचा आहे. तर श्री श्रेत्र परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील २८६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या ९२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
