मुंबई : मुंबई महापलिकेतील घोटाळ्यामुळे सध्या कॅगची चौकशी सुरू असताना रस्ते घोटाळ्यामध्ये काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस केलेल्या कंत्राटदाराला चक्क वाहनतळाचे कंत्राट देण्यात येणार असल्याने पुन्हा एकदा महापलिका विरोधी पक्षांच्या कचाट्यात सापडली आहे . निविदा प्रक्रियेत रेलकॉन कंपनी पात्र ठरली आहे. या निविदा प्रक्रियेला काँग्रेसने आक्षेप घेतला असून कंत्राटदाराच्या नियुक्तीपूर्वी निविदेचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणीही काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
शहरात प्रति एक किमी वाहनांची संख्या ०१ हजार ९०० आहे. ही देशाची राजधानी दिल्लीपेक्षा पाचपट जास्त आहे. २०१४ पासून मुंबईत वाहनांची संख्या १४ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०१४ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार मुंबईत वाहनांची संख्या २५.४६ लाख होती. २०२० मध्ये वाहनांची संख्या ४० लाखांवर गेली होती. २०२२ मध्ये वाहनांच्या संख्येत ०४ लाखांनी वाढ होऊन हा आकडा ४४ लाखावर पोहचला आहे. वाढत्या वाहनांसोबत पार्किंगचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने यांत्रिकी वाहनतळ (शटल व रोबोपार्क सिस्टीम) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मध्य रेल्वेच्या माटुंगा स्थानकाच्या बाहेरील मोकळ्या जागेत पहिल्या टप्प्यातील हे यांत्रिक वाहनतळ उभारण्यासाठी मागवलेल्या निविदेमध्ये रेलकॉन इन्फाप्रोजेक्ट ही कंपनी पात्र ठरली आहे. या निविदेमध्ये आर. के. मधानी आणि कंपनी, क्वालिटी हाईटकॉन, रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट, एसएमएस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सी.ई इन्फ्रा इंडिया या कंपन्यांनी भाग घेतला होता. रेलकॉन या कंपनीला रस्ते कामाचा अनुभव आहे. या कंपनीने यांत्रिक वाहनतळ उभारणीचे काम केलेले नाही. त्यामुळे ज्या कंपनीला रोबोटिक वाहनतळ उभारणीचे ज्ञान नाही, अशा कंपनीला वाहनतळाचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देणे योग्य नसल्याचे माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी पालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे वाहन पार्किंगचे कंत्राट वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
