Dharashiv जिल्ह्यात ‘हर घर संविधान’ला हरताळ! उद्देशिका फ्रेम घोटाळ्याची सावली गडद

धाराशिव जिल्ह्यात ‘हर घर संविधान’ उपक्रमावर घोटाळ्याची सावली पडली असून उद्देशिका फ्रेम वितरणात अनियमिततेचे आरोप होत आहेत. या प्रकरणामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

धाराशिव : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या होणाऱ्या ‘सामाजिक समता सप्ताहा’च्या नावाखाली धाराशिव जिल्ह्यात ‘हर घर संविधान’ योजनेलाच हरताळ फासण्याचा प्रकार उघडकीस येत आहे. संविधानाची उद्देशिका प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचवण्याचा शासनाचा स्पष्ट आदेश असताना, सामाजिक न्याय विभाग मात्र शासकीय कार्यालयांपुरतेच वितरण मर्यादित ठेवत असल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.

मागील आर्थिक वर्षातील तब्बल ५२ लाख रुपयांचा निधी खर्च करून काही हजार अॅक्रिलिक फ्रेम तयार करण्यात आल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या फ्रेम प्रत्यक्षात जनतेपर्यंत न पोहोचता सरकारी कार्यालयांत धूळ खात पडणार का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. ‘हर घर संविधान’चा गजर एकीकडे आणि दुसरीकडे ‘ऑफिसपुरतं संविधान’ असा विरोधाभास उघड झाला आहे.

ST Bus: शाळा आणि महाविद्यालयांनी पुन्हा एकदा ‘लाल परी’लाच पसंती, मिळाले तब्बल १२७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न

सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक उपायुक्त सचिन कवले यांनी मंगळवारी ७ एप्रिल रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या बाबत पत्रकारांनी थेट सवालांचा भडिमार त्यांच्यावर केला. प्रत्येक कुटुंबाला उद्देशिका देण्याचा शासनाचा निर्णय असताना, केवळ काही हजार फ्रेम तयार करून त्या कार्यालयांना देण्याचा घाट का? आधीच कार्यालयांत उद्देशिका उपलब्ध असताना हा खर्च कशासाठी? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत.

यात भर म्हणजे, एका फ्रेमसाठी तब्बल ८०० ते ९०० रुपयांचा खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. इतक्या मोठ्या खर्चात हजारो कुटुंबांना साध्या प्रती देता आल्या असत्या, मात्र खर्चिक अॅक्रिलिक फ्रेमच्या नावाखाली निधीचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप आता जोर धरत आहे. पत्रकारांनी स्पष्टपणे सुचवले की, या उद्देशिका वाड्या-वस्त्यांवर, सर्वसामान्य कुटुंबांपर्यंत पोहोचवाव्यात. अन्यथा ‘संविधान घराघरात’ हा फक्त कागदी नारा ठरेल.

दरम्यान, चालू वर्षातही याच योजनेसाठी आणखी ३७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, आधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या या योजनेवर पुन्हा कोट्यवधींचा खर्च करण्याच्या तयारीमुळे संशय अधिकच गडद झाला आहे. एकूणच, संविधानाचा सन्मान करण्याच्या नावाखाली नेमके कोणाचे हित साधले जात आहे? ‘हर घर संविधान’ की ‘हर ऑफिस संविधान’? असा थेट सवाल आता धाराशिवकरांच्या मनात घुमू लागला आहे.

डोंबिवली पश्चिमेलाही नव्याने होणार दुय्यम निबंधक कार्यालय, आमदार रवींद्र चव्हाण यांचा पाठपुरावा