"शालेय विद्यार्थ्यांच्या घासात पाप", आमदार कैलास पाटलांचा गंभीर आरोप; पोषण आहारातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध विधानसभेत हल्लाबोल
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : शालेय विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहार योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत करत सरकारला धारेवर धरले आणि हल्लाबोल केला. संबंधित अधिकारी व पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करावी तसेच प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
लक्षवेधी सूचनेद्वारे मुद्दा उपस्थित करताना आमदार पाटील यांनी पंतप्रधान शालेय पोषण आहार योजना अंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अन्नधान्यात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. निविदेनुसार हिरवा वाटाणा पुरवठा करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात पांढरा वाटाणा वितरित करण्यात आला. मात्र बिलिंग करताना हिरव्या वाटाण्याच्या दरानेच देयके काढण्यात आल्याने शासनाची फसवणूक झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
हिरवा व पांढरा वाटाणा यामध्ये किलोमागे सुमारे शंभर रुपयांचा फरक असून या माध्यमातून मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराला खतपाणी घातल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हा प्रकार अधिकारी व पुरवठादार यांच्या संगनमताने झाल्याचा गंभीर आरोप करत दोषींवर तातडीने कारवाईची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
यावर शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी प्रकाराची दखल घेत सचिव पातळीवर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. मात्र या उत्तरावर समाधान न मानता आमदार पाटील यांनी यासंदर्भात पूर्वी दिलेल्या तक्रारीवर आतापर्यंत काय कारवाई झाली, असा सवाल उपस्थित केला. पुरवठादारांना शासनाकडून पाठीशी घातले जात आहे का, असा थेट प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर शिक्षण मंत्र्यांनी आयुक्त व सचिव स्तरावर सखोल चौकशी करण्याची ग्वाही दिली. दरम्यान, या प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारातील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा राज्यभर चर्चेत आला असून सरकारवर दबाव वाढला आहे.
शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र शासनाने सन १९९५-९६ मध्ये सुरु केली त्यावेळी या योजनेचे स्वरुप कुपोषण कमी करणे आणि मुलांची शाळेत उपस्थिती वाढवणे आहे. तसेच पोषण शिक्षणात वापरल्या जाणाऱ्या सामान्य गट पद्धती म्हणजे प्रात्यक्षिक, चर्चा पद्धती, भूमिका किंवा नाटक, क्षेत्रभेटी/भ्रमण इत्यादी तंत्रज्ञानाचा वापर सोप्या आणि समजण्याजोग्या स्वरूपात केला जातो. प्रात्यक्षिकात, पोषण शिक्षण एजंट गटातील लोकांना अनेक प्रकारची कामे व्यावहारिकरित्या कशी करायची हे शिकवतो.
नव्या शासन निर्णयानुसार प्रतिदिन, प्रति लाभार्थी आहार खर्च प्राथमिक गटातील विद्यार्थ्यांसाठी ६.७८ रुपये, तर उच्च प्राथमिक लाभार्थी गटासाठी १०.१७रुपये एवढे दर निश्चित करण्यात आले आहे. शालेय वयाच्या वर्षांमध्ये पोषणावर पुरेसे लक्ष देणे आणि भर देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
.png "Videos"){kind=small}
