सोमवार, 21 सप्टेंबर 2026
कोरडा दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या; येडशीत शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको
पावसाअभावी सोयाबीन, मका, उडीद, मूग, ऊस, पालेभाज्या व फळभाज्यांसह विविध पिकांचे नुकसान झाले आहे. गतवर्षी अतिवृष्टीचा फटका बसल्यानंतर यंदा पावसाच्या खंडामुळे पिके संकटात सापडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर तातडीने दुष्काळ जाहीर करून आर्थिक मदत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
नियमित पीक कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांऐवजी दोन लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे, २००९ ते २०२६ या कालावधीतील कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करावी, तसेच पीक विमा कंपनीने रद्द केलेले चार ट्रिगर पुन्हा लागू करून २५ टक्के अग्रीम नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
उसाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू झाल्यास साखर उताऱ्यावर परिणाम होऊन शेतकऱ्यांना कमी दर मिळण्याची शक्यता असल्याने शासनाने त्याबाबत खबरदारी घ्यावी, गूळ पावडर कारखान्यांना एफआरपीच्या कक्षेत आणावे आणि मागील हंगामातील थकीत ऊस बिले तातडीने अदा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली.
परतीच्या पावसासाठी कृत्रिम पावसाची प्रक्रिया राबवावी, खरीप पिकांचे ८५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचा शास्त्रज्ञांचा संयुक्त अहवाल शासनाकडे पाठवावा, महिला व शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा व शैक्षणिक शुल्क माफ करावे आणि शेतकऱ्यांना दिवसा आठ तास अखंड वीज द्यावी, या मागण्याही करण्यात आल्या.
शेतीमालाला हमीभाव देणारा कायदा लागू करावा, भारत-अमेरिका कृषी करार रद्द करावा तसेच वन्यप्राणी व मोकाट जनावरांमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीवर तातडीने उपाययोजना करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
आंदोलनादरम्यान महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना सुमारे तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. मंडळ अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारले. मागण्या तातडीने मान्य न केल्यास जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे. आंदोलनात परिसरातील शेतकरी, शेतमजूर व तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
