कोल्हापूर हद्दवाढीचा प्रस्ताव धूळखात, नेत्याची परस्परविराेधी भूमिका; महापालिकेच्या काेर्टात टाेलविला चेंडू

कोल्हापूर हद्दवाढीवरुन परस्पर विरोधी भूमिका राजकीय पक्षात दिसू लागली आहे. राज्यकर्त्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे सर्वसामान्य जनतेतून उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटू लागले आहेत.

कोल्हापूर/ दीपक घाटगे : कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करण्यात यावी, म्हणून राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे महापालिकेने सहा वेळा प्रस्ताव पाठवले. परंतु या प्रस्तावांना राज्य शासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. हद्दवाढीवरुन परस्पर विरोधी भूमिका राजकीय पक्षात दिसू लागली आहे. राज्यकर्त्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे सर्वसामान्य जनतेतून उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटू लागले आहेत.

कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाल्यानंतर सुरुवातीची सहा वर्षे प्रशासकीय कारकीर्द होती. १९७८ मध्ये महापालिकेचे पहिले लोकप्रतिनिधींचे सभागृह अस्तित्वात आले. तेव्हापासून कोल्हापूर शहराची हद्द वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी हाेत आहे. गेल्या ४४ वर्षांमध्ये कोल्हापूर महापालिकेच्या सभागृहाने तब्बल सहा वेळा कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करण्यात यावी, म्हणून राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवले होते. परंतु एक इंचानी सुद्धा हद्द पुढे सरकलेली नाही.

कोल्हापूर शहराची हद्द वाढ झाली पाहिजे म्हणून कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृती समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत सर्वच राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आहेत. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आर. के. पवार या समितीचे निमंत्रक आहेत. या कृती समितीत सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी असले तरी त्यांच्या पक्षाचा कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीला विरोध आहे.

काँग्रेस पक्षाचे दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील, राष्ट्रवादीचे सतेज पाटील, भाजपचे चंद्रकांत पाटील, शिवसेनेचे संजय पवार, शेतकरी कामगार पक्षाचे संपतराव पाटील-पवार यांचा हद्दवाढीला प्रथमपासूनच विरोध आहे. विशेष म्हणजे कोल्हापूर महापालिकेच्या सभागृहाने ज्या ज्या वेळी शहर हद्दवाढीचे प्रस्ताव पाठवले, ते सर्व प्रस्ताव सभागृहाने एकमताने मंजूर केले होते. वेळोवेळी केलेल्या या ठरावाच्या वेळी सभागृहात प्रत्यक्ष हद्दवाढीला विरोध करणाऱ्या पक्षाच्या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या प्रस्तावावर आहेत. याचा अर्थ राजकीय पक्षांची सभागृहातील भूमिका वेगळी, कृती समितीमधील भूमिका वेगळी आणि प्रत्यक्षातील भूमिका वेगळी दिसून येत आहे. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर आपल्या विधानसभा मतदारसंघातील भूगोल बिघडेल, अशी काही लोकप्रतिनिधींच्या मनात भीती आहे. त्यांना कोल्हापूर शहराचे काहीही होऊ दे आपला मतदार संघ सुरक्षित राहिला पाहिजे, असेच त्यांना आजपर्यंत वाटत आले आहे.

कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीमध्ये ज्या गावांचा समावेश होणार आहे. त्या गावातील सर्वसामान्य ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन त्यांना हद्दवाढीच्या बाजूने अनुकूल केले पाहिजे, या एकाच युक्तीवादावर लोकप्रतिनिधींनी हद्दवाढीचे घोंगडे भिजत ठेवले आहे. वास्तविक ही सर्व मंडळी कोल्हापूर शहरात राहतात. या मंडळींनी गेल्या पंचवीस- तीस वर्षात संबंधित गावांचे समुपदेशन करणे आवश्यक होते. मात्र या राजकारण्यांनी आपल्या कोर्टातील चेंडू महापालिकेच्या कोर्टात टोलवला आहे. कोल्हापूर महापालिकेचे नेतृत्व करायचे, कोल्हापूर शहराच्या विकासाचे एक मॉडेल जनतेसमोर ठेवायचे, आणि ज्याच्यामुळे विकास रखडलेला आहे. तो हद्दवाढीचा मुद्दाच बाजूला ठेवायचा अशी भूमिका या मंडळींनी घेतली आहे.

निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार का?

कोल्हापुरात राहणाऱ्या राजकीय नेत्यांकडून लोकप्रतिनिधीकडून शहराच्या हद्द वाढीच्या संदर्भात काहीही होणार नाही. त्यांचा या हद्द वाढीला विरोधच असणार आहे, असे गृहीत धरून सर्वसामान्य जनतेने रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. हद्दवाढीला विरोध करणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली विरोधाची भूमिका बदलली नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीवर कोल्हापूर शहर बहिष्कार टाकू, अशी टोकाची भूमिका घ्यावी, असे मत विविध क्षेत्रातील मंडळींकडून व्यक्त होत आहे.

अन्य शहरातील हद्दवाढीचा अभ्यास करावा

महाराष्ट्रातील अनेक महापालिकांच्या हद्दवाढी झालेल्या आहेत. पुणे शहराची तर २७ वेळा हद्द वाढ झाली आहे. सोलापूर, नाशिक, औरंगाबाद या महानगरांची सुद्धा हद्दवाढ झाली आहे. हद्दवाढी हाेताना तेथील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी कोणत्या प्रकारची भूमिका घेतली होती. याचा अभ्यास कोल्हापूर शहरात राहणाऱ्या राजकारण्यांनी करावा इतकेच नाही तर या मंडळींनी या महानगरांचा झालेला विकास अनेकदा पाहिलेला असेल पण तो आणखी एकदा डोळ्याखालून घालावा आणि या शहरांच्या तुलनेत कोल्हापूर शहर कुठे आहे? हा प्रश्न स्वतःलाच विचारून पहावा, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त हाेत आहे.

महानगर प्राधिकरण अस्तित्वात आहे का?

विद्यमान शासनातील वजनदार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित गावातील लोकांचे समाधान केले तर हद्दवाढीचा प्रश्न सुटेल. पाटील यांनी फडणवीस सरकारमध्ये महसूल मंत्री असताना कोल्हापूर महानगर प्राधिकरण असा शहराच्या हद्द वाढीवर उतारा दिला होता. प्रत्यक्षात हे प्राधिकरण अस्तित्वात आहे का? याचेच संशोधन करण्याची वेळ आलेली आहे.

प्रस्तावित हद्दवाढीत १८ गावांचा समावेश

शहराच्या प्रस्तावित हद्दवाढीत भुये, शिरोली, गांधीनगर, उचगाव, मुडशिंगी, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, तामगाव, गोकुळ शिरगाव, मोरेवाडी, पाचगाव, कंदलगाव, कळंबा तर्फ ठाणे, वाडीपीर, बालिंगे, नागदेववाडी, शिगणापूर, वळीवडे या १८ गावांचा समावेश होतो.