रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
पाच राज्यांतील निवडणुका कोविडच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. या सगळ्यांपासून निवडणूक कर्मचारी सुरक्षित राहोत व निवडणुका व्यवस्थित पार पडोत हिच अपेक्षा. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतो. तरीही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका वेळेवर घेणे गरजेचे असते, असे निवडणूक आयोगास वाटत असेल तर घटनात्मक तरतुदीनसार करायच्या इतर अनेक गोष्टी का डावलल्या जातात, या वर एकदा मंथन व्हायलाच हवे! असं म्हणत शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून निवडणूक आयोगावर निषाणा साधण्यात आला आहे.
देशभरात कोरोनाची तिसरी लाट उसळली आहे. जवळजवळ सर्वच राज्यांत रात्रीची संचारबंदी व दिवसाची जमावबंदी लागू आहे. अशा अस्वस्थ वातावरणात आपल्या कर्तव्यदक्ष निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी शनिवारी दुपारी पत्रकार परिषदेची घोषणा केली तेव्हा अनेकांना वाटले की, पाच राज्यांतील निवडणुका पुढे ढकलल्याचे जाहीर केले जाऊ शकेल, पण तसे झाले नाही. कोरोनाची काळजी घेत निवडणुका घेऊ असे त्यांनी जाहीर केले.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा या पाच राज्यांत 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च या कालावधीत विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होईल. 10 मार्च रोजी मतमोजणी होईल. म्हणजे साधारण एक महिन्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. कोरोना संकट असले तरी निवडणूक टाळणे घटनात्मक बंधनांमुळे शक्य नाही आणि वेळेत निवडणुका घेणे ही आयोगाची जबाबदारी असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी सांगितले आहे.
कोरोना किंवा ओमायक्रोनचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सुरक्षित निवडणूक घेण्यासाठी नियमावली लागू करू, असे मुख्य निवडणूक आयोगाने सांगितले, पण ही नियमावली नक्की कोणासाठी? विरोधकांनी ती पाळायची व सत्ताधाऱ्यांनी धुडकावली तरी निवडणूक आयोगाने त्याकडे कानाडोळा करायचा, हे प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीतही स्पष्टपणे जाणवले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर असताना व निवडणूक आयोगाने काही बंधने घातली असताना पंतप्रधान, गृहमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यासह जबाबदार पदांवर असलेले लोक लाखालाखांच्या सभा घेत कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची तयारी करताना दिसत होते.
प. बंगालातील निवडणुकीत आयोगाची वर्तणूक खरेच निःपक्षपाती होती काय, याचे चिंतन त्यांनी स्वत:च केले पाहिजे. अनेक खोटी प्रकरणे निर्माण करून त्यावर गोंधळ घातला गेला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना नंदिग्राम मतदारसंघातून आधी विजयी घोषित केले व नंतर निकाल फिरविण्यात आला. लोकमताचा प्रचंड रेटा होता म्हणून प. बंगालात ममता बॅनर्जींचा विजय केंद्रीय यंत्रणा रोखू शकली नाही.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तेव्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. घटनात्मक बंधने तेव्हाही होतीच. त्याचे पालन झाले काय? पण सुशील चंद्रा यांनी आता पाच राज्यांतील निवडणुकांत घटनेची बूज राखण्याची भाषा केली आहे, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.
पाच राज्यांतील निवडणुका कोविडच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे हे निवडणूक आयोगाने मान्य केले. त्यामुळे सभा, पदयात्रांवर 15 जानेवारीपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. उमेदवारांनी समाजमाध्यमांवर ऑनलाइन प्रचार करावा, असे निवडणूक आयोगाने सुचवले आहे.
भारतीय जनता पक्ष याबाबतीत सगळ्यात पुढे व जोरात असतो. समाजमाध्यमांवरील प्रचारासाठी त्यांच्या सायबर फौजा तत्पर असतात व हा पक्ष त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असतो. भारतीय जनता पक्षाच्या मैदानी प्रचार सभांना मिळणारा प्रतिसाद सध्या थंडावला आहे. पंतप्रधान मोदी हे फिरोजपूरला प्रचारासाठी निघाले व मध्येच अडकले, पण प्रत्यक्ष प्रचार सभेच्या ठिकाणी लोक फिरकलेच नाहीत. खुर्च्या रिकाम्या होत्या हे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या ‘सभाबंदी’च्या धोरणामुळे भाजपला आनंदच झाला असेल. इतर राजकीय पक्षांचे ‘आयटी’ सेल भाजपच्या तुलनेत तोकडे असले तरी प्रभावी आहेत. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टीचे लोक समाजमाध्यमांवर घोडदौड करताना दिसतात, पण वृत्तवाहिन्या व डिजिटल माध्यमांवर सरकार म्हणून भाजपचा दबाव आहेच.
पाच राज्यांतील निवडणुका कोविडच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. या सगळ्यांपासून निवडणूक कर्मचारी सुरक्षित राहोत व निवडणुका व्यवस्थित पार पडोत हिच अपेक्षा. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतो. तरीही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका वेळेवर घेणे गरजेचे असते, असे निवडणूक आयोगास वाटत असेल तर घटनात्मक तरतुदीनसार करायच्या इतर अनेक गोष्टी का डावलल्या जातात, या वर एकदा मंथन व्हायलाच हवे!
