भारतातील बालसंरक्षण आणि बाल संगोपन प्रणाली मजबूत करण्यासाठी ‘कुटुंब-आधारित देखभालीला चालना देणे’ या विषयावर दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र यांच्या पुढाकाराने आयोजित या परिषदेत १७ राज्य सरकारे आणि नागरी संस्थांनी सहभाग घेतला. युनिसेफने यूबीएस ऑप्टीमस फाऊंडेशन, ट्रान्सफॉर्म नीव कलेक्टिव्ह आणि इंडिया अल्टरनेटीव्ह केअर नेटवर्कच्या सहकार्याने हा उपक्रम यशस्वी केला. या परिषदेत महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती सुनील तटकरे म्हणाल्या, “मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कुटुंब हे सर्वोत्तम वातावरण आहे. असुरक्षित परिस्थितीत वाढणाऱ्या मुलांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार विविध योजना बळकट करत आहे. गरज असेल, तेव्हा पर्यायी पालकत्व सेवा असणे महत्त्वाचे आहे.”
या चर्चासत्रात मुलांचे पालकांपासून अनावश्यक विभक्त होणे टाळण्यावर, जोखीमग्रस्त कुटुंबांना मदत करण्यावर आणि समुदाय-आधारित बाल संगोपन सेवा बळकट करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच, अनाथ मुलांसाठी पर्यायी पालकत्व (किनशिप केअर) आणि पालकत्व सेवा (फॉस्टर केअर) सक्षम करण्यावर चर्चा झाली. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव तथा राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अंतरिम अध्यक्ष तृप्ती गुरहा (आयएएस) म्हणाल्या की, “केंद्र सरकार कुटुंब-आधारित बाल संगोपनावर भर देत आहे. मिशन वात्सल्य अंतर्गत संस्थाबाह्य काळजी सेवांसाठी अर्थसंकल्प वाढवण्यात आला आहे. योजनांचे फायदे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवावेत.”
युनिसेफ महाराष्ट्रचे फील्ड ऑफिस प्रमुख संजय सिंग म्हणाले, “सरकारच्या पुढाकारामुळे बाल संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या विविध घटकांना एकत्र येऊन उपाय शोधण्याची संधी मिळाली. आता या उपक्रमांची व्यापक अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.” या परिषदेत तज्ज्ञांनी कुटुंबांना बळकट करण्यासाठी प्रायोजकत्व, कौशल्य विकास, सरकारी सामाजिक संरक्षण योजना आणि रोख मदतीच्या धोरणांवर चर्चा केली. तसेच, प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी आणि संरक्षण अधिकारी यांनी बाल संरक्षणाच्या यशस्वी उदाहरणे सादर केली.
युनिसेफ इंडिया येथील बालसंरक्षण तज्ज्ञ वंधना कंधारी यांनी सांगितले की, ‘बालकल्याण व संरक्षण समित्या’ (CWPCs) गाव आणि प्रभाग स्तरावर सुरक्षित समुदाय निर्माण करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दोन दिवसांच्या या परिषदेत ६० वक्त्यांनी विविध सरकारी आणि समुदाय-आधारित उपक्रमांची माहिती दिली. कार्यक्रमाचा समारोप सामाजिक संरक्षण बळकट करण्याच्या आणि राज्य कृती आराखड्यावर भर देण्याच्या आवाहनाने झाला.
