1 एप्रिलपासून फास्ट टॅगसंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळात महत्त्वाचा निर्णय
Maharashtra Cabinet Decisions Fastag News Marathi: राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (7 जानेवारी) झालेल्या बैठकीत वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फास्ट ट्रॅकबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील सर्व वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यातील चारचाकी वाहनधारकांच्या दृष्टिकोनातून हा मोठा निर्णय मानला जात आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2025 पासून होणार आहे. त्यामुळे 1 एप्रिलपासून राज्यातील सर्व वाहनांना फास्ट टॅग अनिवार्य होणार आहे.
तसेच, सरकारचे प्रचलित सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण 2014 मध्ये सुधारले जाईल. यासोबतच महाराष्ट्र शासनाच्या कामकाजाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही वाहनावर फास्टॅग उपलब्ध नसल्यास त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
टोल प्लाझा आणि वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली वाढवण्यासाठी सरकारने फास्ट टॅगची संकल्पना देशभरात राबवण्यात आली होती. फास्ट टॅग ही इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली प्रणाली असून ती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे चालविली जाते. फास्ट टॅग रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर काम करतात. देशभरात अनेक ठिकाणी याची अंमलजबजावणी लागू करण्यात आली असून मोठ्या प्रमाणात वाहनचालकांनी फास्ट टॅग लावले आहेत. काही मोजक्याच चालकांनी अद्याप फास्ट टॅगचा अवलंब केलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने वाहनांसाठी फास्ट टॅग अनिवार्य केले आहे.
दरम्यान मोदी सरकारे 1 जानेवारी 2021 पासून सर्व चारचाकी वाहनांसाठी ‘फास्ट टॅग’ अनिवार्य केला होता. केवळ त्याची १०० टक्के अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे टोल वसुली केली जात होती.फास्ट टॅग वाहने चालवणारे चालक टोल आकारतात. मात्र आता FASTag फक्त 1 एप्रिल 2025 पासून अनिवार्य केले जाईल.
तसेच नियमांनुसार, जर तुमच्याकडे फास्टॅग नसेल तर तुम्हाला टोल टॅक्सच्या दुप्पट रक्कम भरावी लागेल. १ एप्रिलपासून या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. वाहनांच्या विंडस्क्रीनवर फास्ट टॅग लावण्याचा नियम आहे. मात्र काहीजण फास्ट टॅग गाडीवर न लावता टोल नाका आल्यास केवळ काचेवर धरत असत. मात्र आता वाहन चालकांना फास्ट टॅग विंडस्क्रीनवर चिकटवा लागणार आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
(मंगळवार, दि. 7 जानेवारी 2025)
1) शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण-2014 मध्ये सुधारणा करणार (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
1 एप्रिल 2025 पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य
2) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
– शासकीय कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान, लोकाभिमुख करण्यासाठी बदल
– मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मा. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करायची प्रकरणे, मा. राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती इत्यादी बाबींसंदर्भात तरतुदी
3) ई-कॅबिनेट सादरीकरण होणार, यापुढे मंत्रिमंडळाच्या बैठका पेपरलेस होणार, आजच्या सादरीकरणानंतर ई-कॅबिनेट धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.
