सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मिडिया
Fresh And Nutritious Meals : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने अंतर्गत विद्यार्थ्यांना ताजा,सकस आणि दर्जेदार आहार वेळेत मिळावा यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्यात आले आहेत. यासाठी शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखून आवश्यकते मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावेत असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. सध्या आठवीपर्यंत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पोषण लाभ मिळतो. तोच पोषण आहार दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले; आहाराचा दर्जा राखण्यासाठी शहरी भागाबरोबर ग्रामीण भागांमध्ये देखील केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय व्यवहार्य ठरेल अशा ठिकाणी तो पर्याय स्वीकारावा. तर दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांपर्यंत केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून अन्न पोहोचण्यास उशीर लागत असल्यास तेथे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून इतर पर्याय स्वीकारावे असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा वापर करताना शाळांपर्यंत वेळेत आणि ताजे पोषण आहार पोहोचू शकतो का, याची स्थानिक स्तरावर तपासणी करावी. तसेच शक्य तिथे आहार वितरणाची जबाबदारी ही स्थानिक महिला बचतगटांना देण्यात यावी. संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी स्थानिक गरजा व व्यवहार्यता लक्षात घेऊन याबाबत निर्णय घ्यावा आणि आहाराची गुणवत्ता, सेवा आणि देयक व्यवस्थेबाबत स्पष्ट निकष निश्चित करावेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय पोषण आहार समितीची बैठक घेऊन त्या-त्या भागात उपलब्ध असलेल्या प्रोटीन युक्त पदार्थाचा खाद्यपदार्थाचा आहारात समावेश करावा. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत समन्वय साधावा. स्थानिक आहारपद्धती आणि विद्यार्थ्यांची पसंती लक्षात घेऊन मिलेटयुक्त पदार्थांसह पोषणमूल्य आहाराचा समावेश करावा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची व्याप्ती वाढवावी तसेच ग्रामपंचायतींना निधी देऊन स्थानिक पातळीवर पोषण आहार उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी द्यावी, अशी सूचना केली. तांदळाचे प्रमाण कमी करुन त्याऐवजी इतर धान्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्याची विनंती त्यांनी केली. शालेय विद्यार्थ्यांचे हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येत असून यापुढे पालकांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विभागाच्या माध्यमातून शहरी भागात 30 अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार पुरविण्याचे काम ‘इस्कॉन’ कडे देण्यात येत असल्याचे सांगितले. याची परिणामकता तपासून अंगणवाड्यांची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील आहार समितीला स्थानिक परिस्थिती तसेच उपलब्धता विचारात घेऊन पोषण आहार पुरविण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत, प्री मिक्स अथवा फो‍र्टिफाईड पदार्थांऐवजी स्थानिक गरजांनुसार सुटे पदार्थ देऊन ताजा आहार द्यावा अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्य व केंद्र शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित 85 हजार 206 पात्र शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ मिळतो. केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिनयुक्त, तर इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिनयुक्त दुपारचे भोजन मिळते.
आहारात विविधता आणण्यासाठी विविध प्रकारचे पुलाव, खिचडी, उसळ, वरण-भात यांसह 12 प्रकारच्या पाककृती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांनी तर अन्नामृत फाऊंडेशनच्या केंद्रीय स्वयंपाकगृहासंदर्भात इस्कॉनच्या प्रतिनिधींनी सादरीकरण केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक अभिषेक कृष्णा, एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम आयुक्त माधवी सरदेशमुख आणि इस्कॉनचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. तर, सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.
