सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2026
अध्यक्ष-सदस्यांच्या चौकशीसाठी समिती; फडणवीसांची राज्यपालांकडे शिफारस
MPSC Student Protest : पुण्यात MPSC च्या विविध मुद्द्यांवरून विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. पेपरफुटी प्रकरणासह आयोगाच्या कामकाजावर विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या आंदोलनाची आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्यांविरोधात संविधानाच्या कलम 317 अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची विनंती केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या समितीने तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करावा आणि त्या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान आयोगाच्या अध्यक्षांना थेट हटवण्यापूर्वी चौकशीची प्रक्रिया आवश्यक असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यानंतर फडणवीस यांनी समिती स्थापन करण्याची शिफारस केल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे. या पेपरफुटीचा तीन विद्यार्थ्यांना फायदा झाल्याचं समोर आलं होतं. या विद्यार्थ्यांसह अन्य आरोपींनाही अटक करण्यात आली आहे.
थेट MPSCकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी संतप्त झाले आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
MPSCच्या विविध प्रश्नांवर पुण्यात एकूण तीन ठिकाणी आंदोलन सुरू असल्याची माहिती आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालीही विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे.
याशिवाय राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचा पॅटर्न बहुपर्यायी असावा की वर्णनात्मक, यावरूनही विद्यार्थ्यांमध्ये वेगवेगळी मतं आहेत. त्यामुळे MPSCच्या कामकाजासह परीक्षा पद्धतीवरूनही वातावरण तापलं आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, MPSCच्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी आणि क्लासचालक यांच्यात बैठक झाली होती. या बैठकीत MPSCचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीचं आश्वासन विद्यार्थ्यांना देण्यात आलं होतं.
त्यानुसार महेंद्र हरपाळकर यांना MPSC च्या सचिवपदावरून कार्यमुक्त करण्यात आलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून आणखी कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे लक्ष लागलं आहे. आता पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरकारने समिती गठीत करण्याची शिफारस केल्याने या चौकशीतून नेमकं काय समोर येतं, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.
