गॅसपुरवठ्याच्या नियमांत पुन्हा बदल(photo Credit - X)
मुंबई : इराण युद्धामुळे राज्यात स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. बुकिंग करूनही गॅस मिळत नसल्यामुळे ग्राहकांच्या गॅस एजन्सीपुढे लांबलचक रांगा लागल्या आहेत. यामुळे सरकारने एका परिपत्रकाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना गॅस पुरवठ्याचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. यात रुग्णालये, शैक्षणिक संस्थांसारख्या महत्त्वाच्या सेवांना १०० टक्के, तर काही क्षेत्रांना ५० ते ७० टक्के गॅस पुरवठा करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठ्याला प्राधान्य दिले आहे. याप्रकरणी व्यावसायिक गॅसच्या परवठयावर अंशतः निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याचा हॉटेल व्यवसायाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एका परिपत्रकाद्वारे गॅस वितरणाविषयी एक नियमावली जारी केली आहे. त्यानुसार, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक सेवांना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर इतर संस्था व विभागांना ५० ते ७० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
दरम्यान, राज्यात घरगुती एलपीजी गॅस आणि इंधनाचा पुरेसा साठा आहे. त्यामुळे आखाती देशातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील गॅस आणि इंधन पुरवठ्याबाबत अनेक संभ्रम तसेच अफवा पसरल्या जात असून, नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी एक्स या समाजमाध्यमावरील पोस्टच्या माध्यमातून केले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा उपलब्ध असून रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत.
कोणत्या क्षेत्राला किती मिळणार गॅस?
सरकारच्या निर्देशांनुसार, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक सेवांना १०० टक्के गॅस पुरवण्यात येईल. स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम व अनाथाश्रमांनाही १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येईल. तर उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलिस/तुरुंग यांना ७० टक्के गॅसचा पुरवठा केला जाईल. याशिवाय एसटी महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया व मत्स्यपालन क्षेत्राला ५० टक्के गॅस पुरवठा करण्याची मर्यादा सरकारने आखून दिली आहे.
हेदेखील वाचा : Strait of Hormuz: भारतासाठी मोठी बातमी ! होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून भारतीय जहाजांना ‘ग्रीन सिग्नल’; युद्धातही इराणने जपली मैत्री
