शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
अर्जांच्या पाठपुराव्याला पालकमंत्री कार्यालयाचा वेग; वर्षभरात १,२३६ प्रकरणे मार्गी
१५ ऑगस्ट २०२५ ते १५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीतील कामकाजाचा आढावा पर्यटनमंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत मांडला. नागरिकांनी मांडलेल्या प्रश्नांमध्ये महसूल आणि शिधापत्रिकेशी संबंधित बाबींचे प्रमाण लक्षणीय होते. त्यासोबतच पोलीस, सिंचन, महावितरण, एसटी, शेती, वन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांशी संबंधित तक्रारीही मोठ्या संख्येने प्राप्त झाल्या. पालकमंत्री कार्यालयात थेट १ हजार १२१ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी ८२० अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण झाली, तर ३०१ अर्ज प्रक्रियेत आहेत. जनता दरबारातून आलेल्या ५८६ अर्जांपैकी ४१६ अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत.
कराड उड्डाणपुलाचे काम अद्याप पूर्ण नसतानाही खुला करण्याची घाई; पालकमंत्र्यांची नाराजी
नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा केवळ नोंदवहीपुरता पाठपुरावा न करता संबंधित अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधून कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. काही प्रकरणांमध्ये जागेवरच निर्णय घेण्यात आले. अर्जांच्या स्थितीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी बैठकीनंतर इतिवृत्त तयार करून संबंधित विभागांना पाठविणे, तसेच अनुपालन अहवाल मागविण्याची पद्धत राबविण्यात आली.
विविध प्रशासकीय प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी वर्षभरात ६४ जिल्हास्तरीय बैठका घेण्यात आल्या. यामध्ये महसूल विभागाच्या २४ बैठका सर्वाधिक झाल्या. वन विभागाच्या सात, सार्वजनिक बांधकाम व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या प्रत्येकी पाच, लघुपाटबंधारे विभागाच्या चार, तर कृषी, एसटी आणि सिंचन विभागाच्या प्रत्येकी तीन बैठका घेण्यात आल्या.
पाटण तालुक्यातील काठीटेक आणि अवसरी येथील जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ सदरातील बॉक्साईटचे शिक्के हटविण्याच्या मागणीवरही शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर संबंधित नोंदींबाबत निर्णय घेण्यात आला. दिव्यांग, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या अर्जांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शिधापत्रिका हस्तांतरण, अन्नधान्याचा लाभ, शेतीच्या वहिवाटीचे रस्ते, घरकुल तसेच दुर्गम भागातील एसटी सेवा यांसारख्या सामूहिक हिताच्या प्रश्नांवरही कार्यवाही करण्यात आल्याचे पालकमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
एकूण १,७०७ अर्जांपैकी ७२.४० टक्के प्रकरणांवर कार्यवाही पूर्ण झाल्याने हे कार्यालय नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून कार्यरत असल्याचे पालकमंत्री देसाई यांनी नमूद केले.
‘मराठ्यांना फसवाल तर भविष्यात मोठी किंमत मोजावी लागेल’; मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा
