शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Haffkine Institute Scam: हाफकिन महामंडळात कोट्यवधींचा महाघोटाळा: जयंत पाटलांचा खळबळजनक आरोप
Haffkine Institute Scam: आर्थिक हाफकिन महामंडळातील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील मनमानी कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत तसेच सरकारने केलेल्या कारवाईचा अहवाल सभागृहात सादर करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे विधिमंडळ पक्षनेते जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केली. अर्धा तासाच्या चर्चेदरम्यान जयंत पाटील यांनी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या लेखापरीक्षण अहवालातील निरीक्षणांचा दाखला देत हाफकिनमध्ये जनतेच्या पैशांची मोठ्या प्रमाणावर उधळपट्टी झाल्याचा आरोप केला.
पोलिओ लसीच्या वाहतुकीसाठी विमानाऐवजी रस्तेमार्गाचा वापर करूनही ५० लाख रुपयांची विमान वाहतुकीची बनावट बिले सादर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार अस्तित्वात असतानाही चुकीची माहिती दिल्यामुळे महामंडळाला ६१ कोटी रुपयांची सीमाशुल्क नोटीस आल्याचे त्यांनी सांगितले.
लंडनमधील बँक खात्यात १५ लाख रुपये वळवणे, पोलिओ लस खरेदीतील कथित ५० कोटी रुपयांचा घोटाळा, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याने युनिसेफचे ३१५ कोटी रुपयांचे कंत्राट गमावणे, यंत्रसामग्री खरेदीत १.५ कोटी रुपयांचा आगाऊ निधी बुडणे आणि जादा वेतन व कायदेशीर खर्चातील अनियमिततेचाही त्यांनी उल्लेख केला. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) २०२१ मध्ये पोलिओ लस उत्पादनासाठी आवश्यक असलेली दोन यंत्रे बदलण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या WHOच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्याने २०२४ मध्ये WHO ने ऑर्डर देणे बंद केले, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.
त्यानंतर २०२५ मध्ये दोन यंत्रांऐवजी चार यंत्रे बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण त्यातही अवघ्या चार महिन्यांत पूर्ण होणारे काम तब्बल ११ महिने रखडले गेले. परिणामी, युनिसेफ (UNICEF) मार्फत मिळणारे सुमारे ३१५ कोटी रुपयांचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला देण्यात आले. मग हा उशीर कोणाच्या फायद्यासाठी आणि कोणत्या उद्देशाने करण्यात आला का, याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी ४.५ कोटी रुपयांच्या यंत्रखरेदी प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, “बंदी असलेल्या चीनमधून यंत्रे खरेदी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. नंतर ही ऑर्डर रद्द करण्यात आली; मात्र त्यासाठी दिलेला १.५ कोटी रुपयांचा अॅडव्हान्स निधी बुडाला.
याशिवाय, २००९ ते २०२० या कालावधीत कार्यरत असलेल्या एका महाव्यवस्थापकाने ५० लाख रुपये जादा वेतन घेतल्याचा प्रकार २०२४ च्या ऑडिट इन्स्पेक्शन अहवालातून उघड झाल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, एका महिला अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या शोषणाच्या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याची बाजू मांडण्यासाठी महामंडळाच्या तिजोरीतून १२ लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
महामंडळातील महत्त्वाची पदे जाणीवपूर्वक दीर्घकाळ रिक्त ठेवून नियमबाह्य पद्धतीने मर्जीतील सल्लागारांची नियुक्ती केली जात असल्याचा आरोप करत जयंत पाटील म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांपासून महाव्यवस्थापकाचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. पात्र आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून अनुभव नसलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. घोटाळ्यांवर पडदा टाकण्यासाठीच हा प्रकार केला जात आहे का, याची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली
