राज्यात बनणार आयकॉनिक शहरे; विविध प्राधिकरणांकडील लँड बँकेचा वापर
मात्र यासाठी भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी व शर्ती तसेच एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०२० मधील नियमांचे पालन करावे लागते. यातील काही भूखंड हे वेगवेगळ्या बांधकाम व विकास संचलनकर्त्याच्या (सिडीओज कन्स्ट्रक्शन अॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑपरेटर) ताब्यात असल्यामुळे या ठिकाणी एकसंधपणे आणि एकात्मिक वसाहत धोरणाप्रमाणे विकास प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य नसते. यासाठी सिडकोच्या संचालक मंडळाने संकल्पना आधारित केला आहे. -आयकॉनिक शहर विकासाचे धोरण तयार केले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.
या प्रस्तावानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भुखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य मिळणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाला बांधकाम व विकास संचलनकर्ता-सिही ओजची निविदा प्रक्रियेद्वारे नेमणूक करता येणार आहे. यामुळे सिडीओजला निवासी एकात्मिक वसाहत किया आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी करता येणार आहे. त्याला विकसनाचे हक्क मिळणार आहे. तसेच प्रकल्पातील सदनिका व व्यवसायिक मालमत्तेची विक्री करता येणार आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था (अधिनियम) कायदा, १९५० मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार आता सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त (गट अ) पदावर थेट भरतीसाठी किमान तीन वर्षांचा कायदेशीर अनुभव बंधनकारक असेल. या पदाच्या कर्तव्यांना न्यायालयीन स्वरूप असल्याने अननुभवी कायदा पदवीधरांची नियुक्ती टाळण्यासाठी ही अट लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारला अधिक अनुभवी आणि कार्यक्षम अधिकारी मिळण्यास मदत होणार असून न्याय वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्ताही वाढेल.
चॉकटेलटच्या आमिषाने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आरोपीला धडा शिकवत कोर्टाने सुनावली ‘ही’ मोठी शिक्षा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मुंबई भिक्षाबंदी कायदा, १९५९ मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. “रोगाने ग्रस्त”, “कुष्ठरोगी” आणि “कुष्ठरोग आश्रम” अशा अपमानास्पद व भेदभावपूर्ण संज्ञा कायद्याच्या कलम ९ आणि २६ मधून काढून टाकण्यात येणार आहेत. नागरिकांच्या सन्मानाचे रक्षण करणारी आणि भेदभावरहित भाषा वापरणारी कायदेशीर चौकट तयार करणे हे या सुधारणांचे उद्दिष्ट आहे.
