रेशन दुकानदारावरील अन्याय कायम! ५ महिन्यांपासून कमिशन थकीत; दिवाळीही गेली अंधारात (फोटो सौजन्य-X)
गोंडपिपरी तालुक्यात ८६ दुकाने आहेत. शासनाकडून प्रत्येक क्विंटल धान्यावर १५० रुपये कमिशन दिली जाते. अशावेळी मागील जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर अशा ५ महिन्यांपासून दुकानदारांचे कमिशन थकीत आहे. या थकबाकीमुळे इतरांप्रमाणे दैनंदिन गरजा भागवणे रेशन दुकानदारांना कठीण झाले आहे. घर खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि इतर गरजा भागविण जिकरीचे इहले. प्रशासनाच्या निष्क्रयतेमुळे दुकानदारांचा देखील संयम सुटू लागला आहे. ‘आम्ही सेवा देतो, पण योग्यवेळी मोबदला नाही’ अशास्थितीत दुकान चालवायचे तरी कसे? आम्ही जगायचे कसे? असा संतप्त सवाल दुकानदार विचारत आहेत.
दरम्यान, तालुक्यातील सर्वच दुकानदार एकत्र येऊन या अन्यायाविरुद्ध आंदोलनाच्या आहेत. ‘आम्ही काम करतो, धान्य वाटतो, पण मोचदला न देता शासन आमच्याशी अन्याय करत आहे’, अशी भावना सर्व दुकानदारांमध्ये आहे. अशावेळी स्थानिक प्रशासन मात्र मुंग गिळून गप्प आहे. अनेकवेळा निवेदने दिली. मात्र, प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दुकानदार सांगतात. अशावेळी आमच्या घरातील चूल विझाली, याचे काय? या सर्व परिस्थितीकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे आणि कमिशनची थकबाकी तातडीने दूर करावी, अशी मागणी दुकानदार संघटनेकडून जोर धरत आहे.
रेशन दुकानदारांचा अंत पाहू नये. ५ महिने कमिशन बकल्याने दुकानदार हतबल झाले आहेत. त्यानाही इतराप्रमाणे कुटुंब आणि गरजा असतात, यामुळे तातडीने कमिशनच्या रक्कमा वितरित कराव्या, अशी प्रतिक्रिया गोडपिपरी स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष विजय शेरकुरवार यांनी दिली.
दर महिन्याच्या ३० तारखेता या संदर्भातील माहिती आम्ही चरिष्ठ कार्यर्यालयाला सादर करतो, हा या स्तरावरील विषय नाही, मंत्रालयीन आहे, असं मत गौडपिपरी निरीक्षण अधिकारी पुरवठा विभाग शैलेंद्र झोडापे यांनी सांगितले.
कमिशन संदभांतील अहवाल पाठवला आहे. ती खक्रम येताच विनाविलंब वितरीत करण्यात येईल,अशी प्रतिक्रिया तहसीलदार शुभम बहाकर यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
