बैठकीला कराडचे प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे, तहसीलदार कल्पना ढवळे, मोजणी विभागासह महसूल, ग्रामविकास आणि संबंधित विभागांचे सर्व खातेप्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते. तसेच शेत पानंद सल्लागार समितीचे सहअध्यक्ष रणजीत पाटील, सदस्य प्रमोद चव्हाण, उमेश चव्हाण, शैलेश चव्हाण, अमित पवार, पंचायत समिती सदस्य डॉ. संतोष पाटील, अमोल पवार, महेश चव्हाण, दिगंबर डांगे, दिगंबर भिसे यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी आणि कराड उत्तर विधानसभा क्षेत्रातील विविध गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत शेत पानंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण, मोजणी, प्रशासकीय अडचणी, निधीचा वापर आणि कामांना गती देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक गावातील शेत पानंद रस्ते मूळ नकाशांनुसार खुले करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याचे नियोजन केले.
FDA ची पुन्हा मोठी कारवाई; कराडातील दोन हॉटेल्सना तात्पुरते बंदचे आदेश
बैठकीत पुढील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कराड उत्तरमधील सर्व शेत पानंद रस्त्यांचे तातडीने सर्वेक्षण करून अतिक्रमणाची यादी तयार करण्यात येणार आहे. महसूल विभाग आणि ग्रामपंचायतींच्या समन्वयातून टप्प्याटप्प्याने अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबविण्यात येईल. अतिक्रमण हटवल्यानंतर संबंधित रस्त्यांची डागडुजी करून ते शेतमाल वाहतुकीस योग्य करण्यात येतील.
यावेळी बोलताना आमदार मनोज दादा घोरपडे म्हणाले, “शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि शेतमाल बाजारपेठेत नेण्यासाठी चांगले रस्ते असणे अत्यावश्यक आहे. अनेक ठिकाणी पानंद रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाच्या सहकार्याने ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याचा हक्काचा पानंद रस्ता उपलब्ध करून देणार आहोत.”
या निर्णयामुळे कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजनेच्या अंमलबजावणीला नव्याने गती मिळणार असल्याचा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
शामगावला दूध भेसळीवरील अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई, भेसळयुक्त दूध तयार करणारे दाम्पत्य अटकेत
.png "Videos"){kind=small}
