कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण केले जाणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली माहिती
भविष्यातील प्रकल्पांसाठी तसेच आवश्यक निधीच्या तुटवड्याचे संकट सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानुसार कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
कोकण रेल्वे महामंडळांदर्भात विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, ज्याला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले की कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या चार राज्यांच्या सहकार्याने झाली होती. मात्र, आर्थिक विवंचना आणि निधीअभावी महामंडळाला भविष्यातील प्रकल्प राबवण्यात अडचणी येत असल्याने या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे विभाग कोकण रेल्वेच्या विविध योजनांत मोठ्या प्रमाणात निधी गुंतवू शकणार आहे. दुहेरी रेल्वेमार्ग निर्माण करणे, अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना राबवणे, स्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि इतर महत्त्वाची विकासकामे वेळेत पूर्ण करता येतील.
Pune Crime: विद्येच्या माहेरघरात गुन्ह्यांचे सत्र सुरूच! ‘या’ भागात चोरट्यांनी साफ केला हात
विलिनीकरणानंतर कोकण रेल्वेचे नाव तसेच राहणार असून त्याचे स्वायत्त अस्तित्व कायम ठेवले जाईल. यासंदर्भात महाराष्ट्रासह गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या तिन्ही राज्यांनीही या प्रस्तावाला संमती दिली असून लवकरच केंद्र सरकारकडे अंतिम प्रस्ताव कळवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापराबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात बदल केला जाईल, असे देखील फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम तयार करताना तेव्हा सोशल मीडिया अस्तित्वात नसल्याने त्यात समाजमाध्यमे वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. बदलत्या काळानुसार आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, पुढील तीन महिन्यात या नियमांमध्ये बदल करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापरावर बंधने नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य डॉ.परिणय फुके, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी मांडली, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांचा उपयोग जनतेशी संवाद साधण्यासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी करावा. या संदर्भात कठोर नियम तयार करण्याची गरज असून जम्मू-कश्मीर, गुजरात, अन्य राज्ये तसेच लाल बहादुर शास्त्री अकादमी यांनी यासंदर्भात तयार केलेल्या नियमांनुसार महाराष्ट्र देखील आपल्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा करून समाजमाध्यमासंदर्भातील स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. या नियमांसंदर्भात पुढील तीन महिन्यात एक शासन निर्णय जारी करण्यात येईल. यासंदर्भात काही सूचना असल्यास संबंधितांनी त्या पुढील एक महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाकडे (सेवा) द्याव्या, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
