मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
कॅबिनेट बैठकीत शेतकरी आणि इतर विभागांशी संबंधित एकूण 5 निर्णय
मुंबई : राज्यात पावसाने दडी मारल्याने अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिकं धोक्यात आली असून शेतकऱ्यांचं लक्ष आता सरकारच्या मदतीकडे लागलं आहे. अशातच आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी आणि दुष्काळाच्या मुद्द्यावर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. विशेष म्हणजे, परिस्थितीनुसार वेळोवेळी घ्यावे लागणारे निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार या मंत्रिमंडळ उपसमितीला देण्यात आले आहेत. येत्या शनिवारपर्यंत यासंदर्भातील प्राथमिक अधिसूचना काढली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
Maharashtra Drought Assessment: महाराष्ट्रात कसा जाहीर होणार दुष्काळ? राज्य सरकारकडून निकष जारी
मदत व पुनर्विकास विभागाद्वारे हा मोठा निर्णय घेण्यात आला असून दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी मंत्री बांधावर जाऊन पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे.
यामध्ये मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ आणि १० प्रकल्पाच्या एकात्मिक कार शेड डेपोसाठी जमीन दिलेल्या मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सर्व्हे क्रमांक ३० मधील शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील खार पश्चिम येथील रामकृष्णनगर परिसरातील म्हाडाच्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या समूह पुनर्विकासालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
नगर विकास विभागाद्वारे आणखी एक निर्णय घेण्यात आला असून धुळे शहराच्या विकास योजनेतील देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक १०३ वरील क्रीडांगण आणि बगीच्याचे आरक्षण रद्द करून ते सार्वजनिक-निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली.
कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्यात आला असून २००९ मध्ये मंजूर झालेला आकृतीबंध तात्पुरता कायम ठेवण्यात येणार आहे. कृषी विभागातील मनुष्यबळ, रिक्त पदं, शेतकरीकेंद्री योजनांचा कार्यभार आणि भविष्यातील गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेऊन नव्याने प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
