Maharashtra Politics: महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा: मंत्रिमंडळानंतर आता विधानसभेची मोहोर? जाणून घ्या काय आहेत तरतुदी

या विधेयकानुसार, विवाहाचा बहाणा करून किंवा आर्थिक प्रलोभने दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरासाठी कडक शिक्षेची तरतूद असणार आहे. विधानसभेत आज यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

• विधानसभेत आज महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ आज विधानसभेत मांडले जाणार
• बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हे कडक पाऊल
• विवाहाचा बहाणा करून किंवा आर्थिक प्रलोभने दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरासाठी कडक शिक्षेची तरतूद

Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सामाजिक वर्तुळात अत्यंत महत्त्वाचे ठरलेले ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’  आज, १३ मार्च रोजी विधानसभेत मांडले जाणार आहे. बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हे कडक पाऊल उचलले आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली होती.

या विधेयकानुसार, विवाहाचा बहाणा करून किंवा आर्थिक प्रलोभने दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरासाठी कडक शिक्षेची तरतूद असणार आहे. विधानसभेत आज यावर चर्चा होण्याची शक्यता असून, दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर या कायद्याची अधिकृत अंमलबजावणी संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू होईल.

Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा? ‘तारीख पे तारीख’ पुन्हा सुरुच

महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर आणि सक्तीच्या धर्मांतराला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026) आणले आहे. धर्मस्वातंत्र्य कायद्याच्या मसुदा तयार करण्यासाठी १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार आता कडक शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी आणि कलमे:

कलम ९ (शिक्षा): या कलमांतर्गत धर्मांतराच्या गुन्ह्यांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद आहे.

शिक्षा: दोषी आढळल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास.

दंड: ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा (कलम ९, उपकलम ४).

कलम १४ (संस्थांवर कारवाई): जर एखादी संस्था बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळली, तर त्या संस्थेवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची आणि मोठ्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

समितीचा अहवाल आणि पार्श्वभूमी:

गेल्या वर्षी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीमध्ये विधी व न्याय, गृह, महिला व बालविकास, अल्पसंख्याक आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. इतर राज्यांमधील धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून या समितीने हा मसूदा तयार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यापूर्वी या निर्णयाचे समर्थन केले होते. आंतरधर्मीय विवाह ही समस्या नसून, ओळख लपवून किंवा फसवणूक करून केलेले धर्मांतर ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

Tuljapur Devi: काय आहे तुळजापूरच्या तुळजाभवानीचा महिमा, तुळजापूरच्या देवीची अद्भुत कथा जाणून घ्या

विरोधाचा सूर:

दुसरीकडे, या प्रस्तावित कायद्याला काही धार्मिक गटांनी विरोध दर्शवला आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ख्रिश्चन समुदायातील सदस्यांनी या विधेयकामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करत, सरकारने यात पुढे जाऊ नये अशी विनंती केली होती.

६ मार्चला विधानसभेत राज्यातील सक्तीच्या आणि फसव्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026) याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यामुळे ‘लव्ह जिहाद’सारख्या प्रकरणांना कायदेशीर लगाम बसेल, असा विश्वास राज्य मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे.

कायद्यातील प्रमुख वैशिष्ट्ये

कडक तरतुदी: नितेश राणे यांच्या दाव्यानुसार, हा कायदा गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील कायद्यांपेक्षाही अधिक कडक असेल. यामध्ये विना-जामीन (Non-bailable) गुन्ह्यांची तरतूद असू शकते.

फसवणुकीला चाप: कोणत्याही व्यक्तीचे सक्तीने किंवा फसवणूक करून धर्मांतर होऊ नये, यासाठी हा कायदा कायदेशीर संरक्षण प्रदान करेल.

पुढील प्रक्रिया: हे विधेयक लवकरच विधीमंडळात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सखोल चर्चेसाठी ते दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त निवड समितीकडे पाठवले जाऊ शकते.