शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
(Photo - X)
मुंबई : बँका आणि वित्तीय संस्था केवळ कर्ज देण्यापुरत्या मर्यादित नसून, त्या देशाच्या आर्थिक विकासात आणि राष्ट्रनिर्माणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. रोजगारनिर्मिती, उद्योगांना आर्थिक पाठबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी त्यांचे योगदान निर्णायक आहे. विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वित्तीय क्षेत्राने महत्त्वाची भूमिका बजावावी, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.
मुंबईतील वरळी येथील फोर सीझन्स हॉटेलमध्ये असोचॅमतर्फे आयोजित २१ व्या वार्षिक बँकिंग व वित्तीय क्षेत्र परिषद आणि पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. ‘रेझिलियन्स, रिइन्व्हेन्शन अँड इंडियाज राईज’ ही या परिषदेची संकल्पना होती. यावेळी बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील मान्यवर, उद्योग प्रतिनिधी आणि धोरणकर्ते उपस्थित होते.
राज्यपाल म्हणाले की, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार आधारित सेवा, थेट लाभ हस्तांतरण आणि UPI यांमुळे देशातील वित्तीय व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक झाले आहेत. कोट्यवधी नागरिकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात यामुळे मदत झाली आहे.
मात्र, वित्तीय समावेशन म्हणजे केवळ बँक खाते उघडणे किंवा डिजिटल पेमेंट करणे नव्हे. ग्रामीण कुटुंबे, गरीब नागरिक आणि लहान उद्योजकांना परवडणारे कर्ज, विमा आणि निवृत्तिवेतन यांसारख्या सेवाही सहज उपलब्ध व्हायला हव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्रिपुराचे अर्थमंत्री असतानाचा अनुभव सांगताना वर्मा यांनी महिला बचत गटांच्या आर्थिक क्षमतेचा उल्लेख केला. सुरुवातीला या गटांना कर्ज देण्याबाबत बँका साशंक होत्या. मात्र, कर्जपुरवठा सुरू झाल्यानंतर महिलांनी कर्जफेडीत शिस्त दाखवल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे वित्तीय संस्थांनी महिलांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून त्यांना अधिक संधी द्याव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करतात. मात्र, अनेक उद्योगांना वेळेवर आणि परवडणारे कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांनी या उद्योगांसाठी नावीन्यपूर्ण वित्तपुरवठा योजना तयार कराव्यात, असे वर्मा म्हणाले.
महाराष्ट्रात स्टार्टअप्सना भांडवल, खेळते भांडवल आणि लवचिक कर्जसुविधा उपलब्ध करून देण्याची मोठी संधी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा ॲनालिटिक्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे बँकिंग सेवा अधिक कार्यक्षम होत आहेत. मात्र, ग्राहकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी सायबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत असणे आवश्यक आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.
सरकार, बँका, वित्तीय संस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने एकत्र काम करून सर्वसमावेशक वित्तीय व्यवस्था उभारावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
