St Mahamandal : एसटी महामंडळाचा मोठा बदल! 2035 पर्यंत 80% आणि 2047 पर्यंत संपूर्ण ताफा ई-बसेसचा

‘विकसित महाराष्ट्र’ संकल्पनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा (एसटी) संपूर्ण ताफा टप्प्याटप्प्याने ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. 2029 पर्यंत 50 टक्के, 2035 पर्यंत 80 टक्के आणि 2047 पर्यंत 100 टक्के एसटी ताफा ई-बसेसमध्ये बदलण्याचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.

• 2047 पर्यंत एसटीचा 100% ताफा ई-बसेसमध्ये!
• चार्जिंग स्टेशन उभारणीला गती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
• ‘विकसित महाराष्ट्र’साठी मोठा निर्णय

मुंबई : ‘विकसित महाराष्ट्र अंतर्गत’ पर्यंत एसटी महामंडळामध्ये सन 2029 पर्यंत 50 टक्के, 2035 पर्यंत 80 टक्के; तर 2047 पर्यंत एसटीचा 100 टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरीत करायचा आहे. या अनुषंगाने बसेससाठी आवश्यक असलेले चार्जिग स्टेशन उभारण्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा येथील निवासस्थानी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या इ-बसेससंदर्भात बैठक झाली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, उपसचिव चेतन निकम आदी या बैठकीस उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पर्यावरणपूरक ई-बसेस ज्या मार्गावर चालवायच्या आहेत, त्या मार्गाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाने अभ्यास करावा. पुरवठादाराकडून बस प्राप्त होताच त्या बसेसचे पुढील 7 दिवसात निरीक्षण करावे. या बसेसकरिता एक इकोसिस्टिम तयार करावी. ज्या मार्गाने खाजगी बसेस धावतात, त्या मार्गाचाही अभ्यास करून ई-बसेसचा पर्याय तयार ठेवावा.

समस्या तातडीने सोडवा, अन्यथा निलंबनाची कारवाई करणार; प्रताप सरनाईकांचा देवगड आगारातील अधिकाऱ्यांना इशारा

राज्य शासनाच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई-बसेसचा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या धोरणानुसार 1,500 ई-बसेसना बसच्या किमतीच्या 10 टक्के किंवा कमाल 20 लाख रुपये इतके अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने हे धोरण महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सध्या जीसीसी मॉडेलवर 5,150 ई-बसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने यासाठी स्पष्ट टप्पे निश्चित केले आहेत

2029 पर्यंत: एसटीच्या ताफ्यातील 50 टक्के बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट

2035 पर्यंत: हे प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे

2047 पर्यंत: 100 टक्के एसटी ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करणे

या मोठ्या बदलासाठी राज्यभरात चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारणे अत्यावश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे बस डेपो, महामार्ग आणि महत्त्वाच्या मार्गांवर चार्जिंग स्टेशन उभारणीचे काम जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ई-बसेसमुळे इंधन खर्चात बचत, प्रदूषणात घट आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील प्रवाशांना अधिक आधुनिक, कमी आवाजाच्या आणि तंत्रज्ञानयुक्त बससेवा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले. या योजनेमुळे आगामी काळात महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Sanjay Raut PC: ‘मोदींचा विकास कुणी समजावून सांगितला, तर मीही भाजपमध्ये जाईन’; संजय राऊतांचे खुले आव्हान