महाविकास आघाडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये – चंद्रकांतदादा पाटील

चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषद (Chandrakant Patil press Conference) घेत मविआवर टिका केली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही, म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) गमावले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये, असे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत (press Conference) म्हटले आहे.

मुंबई : आज सर्वोच्य न्यायालयात (Supreme Court) ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) यावर सुनावणी पार पडली, आणि राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळं ओबीसींना आता राजकीय आरक्षण मिळणार असून, आरक्षणासह राजकीय निवडणुका होणर आहेत, असा कोर्टानं निर्णय (Court result) दिला आहे. तसेच ओबीसी राजकीय आरक्षणासह निवडणुका घ्या असे आदेश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election commission) दिले आहेत, तसेच लवकरच निवडणुकांच्या तारखा (Election date) सुद्धा जाहीर करा, असे आदेश सुद्धा न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यावर आता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषद (Chandrakant Patil press Conference) घेत मविआवर टिका केली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही, म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) गमावले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये, असे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत (press Conference) म्हटले आहे.

[read_also content=”नव्या सरकारचा पायगुण चांगला, ओबीसी आरक्षणावरुन मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया https://www.navarashtra.com/india/new-government-footing-is-good-chief-minister-reaction-on-obc-reservation-306333.html”]

दरम्यान, नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर केवळ वीस दिवसात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आपण आभार मानतो, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.      सत्तेची सूत्रे हाती आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करेन, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०२१ मध्ये केली होती. त्यांनी वचन पूर्ण केले आहे, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.

महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते, त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही समर्पित आयोग नेमणे व एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. एंपिरिकल डेटाचे काम करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे २०११ च्या जनगणनेची माहिती मागून केंद्राकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालविला. बांठिया आयोग नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च २०२२ मध्ये करण्याच्या ऐवजी आधी का केले नाही आणि एंपिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे. अशी टिका सुद्धा मविआवर पाटील यांनी केली.