संग्रहित फोटो
वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या सर्व मागण्यांशी सुसंगत भूमिका महावितरणच्या व्यवस्थापनाने यापूर्वीच बैठकीमध्ये स्पष्ट केली आहे. तरीही सात वीज कर्मचारी संघटनांनी ७२ तासांच्या संपाला सुरवात केली आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे व नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम म्हणजेच मेस्मा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार हा संप बेकायदेशीर असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्याच्या ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेतली आहे. बैठकीत खाजगीकरण व पुनर्रचनेसह संयुक्त कृती समितीच्या इतर सर्व मुद्द्यांशी सुसंगत व सकारात्मक भूमिका व्यवस्थापनाने स्पष्ट केली आहे. त्याचे लेखी इतिवृत्तही संयुक्त कृती समितीला देण्यात आले आहे.
हा संप टाळण्यासाठी संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत व्यवस्थापनाने वेळोवेळी प्रत्यक्ष चर्चा केली आहे. मात्र सर्वच मागण्यांशी पुरक असलेली स्पष्ट भूमिका जाहीर करूनही संयुक्त कृती समितीने संपावर जाण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे, असे महावितरणने म्हटले आहे.
सध्या महाराष्ट्र अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीच्या संकटातून सावरत आहे. त्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत आहेत. दिवाळी सण देखील काही दिवसांवर आला आहे. या पार्श्वभूमिवर संपामध्ये सहभागी झालेल्या सर्वांनी शासकीय कर्तव्य बजावण्यासाठी आपापल्या कार्यालयांमध्ये विनाविलंब रूजू व्हावे. पूर परिस्थितीच्या संकट काळात तसेच सणासुदीच्या दिवसांत तत्पर वीज सेवा देत नागरिकांना सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणच्या वतीने संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.
