रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
महावितरणच्या आडमुठ्या धोरणामुळे १४ कोटींची 'जलजीवन योजना' रखडली; मसूर गावात पाण्यासाठी भटकंती
माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या सहकार्याने, जिल्हा परिषदेचे माजी अर्थ व शिक्षण सभापती मानसिंगराव जगदाळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा भव्य प्रकल्प मंजूर झाला. मात्र, ग्रामपंचायत थकीत बिलाचे समायोजन करण्यास तयार असतानाही, महावितरणने संपूर्ण गावाला ‘वेठीस’ धरल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांचा आहे.
एकीकडे ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला शुद्ध पाणी देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून ‘जल जीवन मिशन – हर घर जल’ आणि ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम’ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून या योजनांच्या डिजिटल मॅपिंग व देखभालीसाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जात असताना, महावितरणच्या अकार्यक्षम व बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे सरकारच्या चांगल्या योजनांची पायमल्ली होत आहे.सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून महावितरणला कठोर निर्देश द्यावेत, अन्यथा गावकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक होईल. असा इशाराही देण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायतीकडून महावितरणसोबत वारंवार समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. यापूर्वी अनेकदा थकीत बिलांचे समायोजन ओगलेवाडी येथील कार्यकारी अभियंत्यांनी केले होते. परंतु सहा वर्षांपासून महावितरणने गावाचा मालमत्ता कर भरला नाही. दुसरीकडे ग्रामपंचायत महावितरणचे बिल भरत नाही, अशा परस्परविरोधी व ताठर भूमिकेमुळे हा विषय चिघळला आहे. विभागीय कार्यकारी अभियंत्यांनी कोणतीही सकारात्मक, लवचिक भूमिका न घेतल्याने मसूरकरांवर ऐन उन्हाळ्यात पाण्यासाठी भटकंतीची वेळ आली आहे.
१४ कोटींच्या नवीन योजनेचे सर्व काम शंभर टक्के पूर्ण झाले. विजेसाठी ‘डीपी’ (रोहित्र) उभारण्यात आला. आता केवळ एक मुख्य वायर ओढून कनेक्शन देणे बाकी आहे. मात्र महावितरणच्या आडमुठ्या धोरणामुळे कोट्यवधींचा हा प्रकल्प रखडला आहे…. किंबहुना वितरणने योजनेला कात्रजचा घाट दाखवला आहे.
जलजीवन मिशन योजनेच्या जुन्या जीआर (शासकीय निर्णय) मध्ये काळाच्या गरजेनुसार ऐतिहासिक बदल घडवून आणला. योजनेविषयी सातत्याने आवाज उठवला. विविध उच्चस्तरीय चर्चासत्रांमधून या योजनेतील त्रुटींवर बोट ठेवत अभ्यासपूर्ण स्पष्टीकरणे मांडली. ‘मसूर’ हे नाव राज्यासह देशपातळीवर अभिमानाने पोहोचले आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला दरडोई प्रतिदिन मिळणारा पाण्याचा कोटा ४० लीटरवरून थेट ७० लीटर मंजूर करून घेण्यात आला. योजनेसाठी लागणारा वाढीव निधी देखील मंजूर करून आणला. यामुळे ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठ्याला मोठी गती मिळणार आहे.
महावितरणची ताठर भूमिका – थकीत बिलाच्या समायोजनास नकार. महावितरणने संपूर्ण गावाला वेठीस धरले.
शासकीय धोरणांना हरताळ – सरकारकडून पेयजल योजनांना मोठे प्रोत्साहन, मात्र स्थानिक महावितरणकडून अडथळ्यांची शर्यत.
हजारो नागरिक पाण्याविना – चावडी चौक, पोस्ट गल्ली, शेंबडे चौक, जुनी व्यापारपेठ, गावठाण विभागातील शिक्षक कॉलनी, संतोषीमाता नगर, शिवाजीनगरसह दक्षिण भागास तीव्र पाणीटंचाईच्या झळा.
मसूरची उपेक्षा का? – उंब्रज, पाली, गोवारे या ठिकाणच्या पेयजल योजना मार्गी केवळ मसूरची उपेक्षा का? असा ग्रामस्थांचा वीज महवितरणासह प्रशासनाला सडेतोड प्रश्न.
जुनी यंत्रणा निकामी – पाणीपुरवठा यंत्रणा व जुनी पाईपलाईन क्षाराने बंदिस्त व पूर्णपणे खराब झाल्याने पाण्याचा अगदीच कमी दाबाने पुरवठा. ग्रामस्थांना पाण्यासाठी करावी लागतेय भटकंती.
प्रशासनाकडे हस्तक्षेपासह कारवाईची मागणी – सद्यस्थितीत पाण्याच्या टंचाईची झळ बसत असल्याने लोकहित लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करून तातडीने कठोर कारवाई करण्याची गरजेचे.
