रिक्षा-टॅक्सीचालकांनो व्हा सावध, मराठी भाषा येत नाही तर परवानाही होणार रद्द
Pratap Sarnaik : सेवानिवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांना पत्नीसह वर्षभर मोफत …
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मोटार परिवहन विभागामार्फत रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकांना परवाना देताना स्थानिक भाषेचे, म्हणजेच मराठी भाषेचे ज्ञान असणे हा नियम आधीपासूनच लागू आहे. मात्र, मुंबई महानगर क्षेत्र, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये अनेक परवानाधारक चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नाही, तसेच काही चालक मराठी बोलण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत. ज्या प्रदेशात आपण राहतो त्या प्रदेशाची भाषा व्यवसायासाठी शिकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. आपल्या मातृभाषेचा अभिमान असणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच इतर राज्यात व्यवसाय करताना त्या राज्याच्या भाषेचा आदर करणेही महत्त्वाचे आहे.
म्हणूनच १ मेपासून सर्व परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा लिहिता व वाचता येणे बंधनकारक राहील. नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील. तसेच नियमांकडे दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या संपूर्ण मोहिमेबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मेहता यांनी आरोप केला होता की, मोठ्या संख्येने नवीन स्थलांतरितांना घाईघाईने परवाने आणि परवानगीपत्रे दिली जात आहेत. आरटीओ कारवाई मुंबई अंतर्गत, चालकांना कागदपत्रांच्या पडताळणीसह मराठी बोलण्याची आणि लिहिण्याची परीक्षा द्यावी लागेल. जे चालक या परीक्षेत नापास होतील किंवा ज्यांची कागदपत्रे चुकीची आढळतील, त्यांचे परवाने आणि परवानगीपत्रे निलंबित केली जाऊ शकतात.
मुंबई आणि उपनगरांमध्ये अंदाजे २.८ लाख ऑटो परवानाधारक आणि २०,००० टॅक्सी परवानाधारक आहेत. हे परवानाधारक अंदाजे ५,००,००० चालकांना रोजगार देतात. परिणामी, या कारवाईचा लाखो लोकांवर परिणाम होऊ शकतो. ही तपासणी मोहीम महाराष्ट्र दिनी, १ मे पर्यंत सुरू राहील. त्यानंतर, आरटीओ आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. जर हा प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी झाला, तर तो संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केला जाऊ शकतो.
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार, चालकांना स्थानिक भाषा, मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. २०१९ मध्ये हा नियम आणखी कडक करण्यात आला, ज्यानुसार चालकांना थेट परीक्षा देऊन आपली भाषिक प्रवीणता सिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
Pratap Sarnaik : शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि …
