शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने शालेय बस व वाहतूक व्यवस्थेबाबत कडक आणि सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. गृह विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, “महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६” लागू करण्याचा प्रस्ताव असून, यात सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या बाबतीत अधिसूचना जाहीर झालेल्या दिनांकापासून पंधरा दिवस या विहित वेळेत संबंधित संकेतस्थळावर सर्व सामान्य जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या असून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
नवीन नियमांनुसार शालेय बसचे भाडे आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जाईल. विद्यार्थ्यांकडून फक्त मासिक भाडेच आकारले जाईल; एकरकमी आगाऊ रक्कम घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
प्रत्येक शाळेत स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी कार्यरत राहणार असून, ती भाडे, सुरक्षितता आणि सेवा यासंबंधी पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल. तसेच तिमाही अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सर्व शालेय बस व व्हॅनमध्ये GPS-आधारित Vehicle Location Tracking Device (VLTD) व पॅनिक बटण बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय अग्निसुरक्षा यंत्रणा (FDAS), CCTV प्रणाली, तसेच सर्व सीट्ससाठी सीट बेल्टची सक्ती केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक वाहनात डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम बसवणे आवश्यक असेल. या प्रणालीद्वारे वाहनाचे लाईव्ह ट्रॅकिंग, डिजिटल उपस्थिती नोंद, स्वयंचलित अलर्ट आणि पालकांना थेट माहिती मिळणार आहे. राज्यस्तरीय प्लॅटफॉर्मशी या प्रणालीचे एकत्रीकरणही करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्याची चढ-उतार वेळेसह दैनिक उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक असेल. विशेषतः पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक (इयत्ता ५ वीपर्यंत) विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रवासात महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे आवश्यक राहील.
विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, सुलभ प्रवेश व्यवस्था आणि आवश्यक तेव्हा पालक/शिक्षक उपस्थितीची तरतूद करण्यात आली आहे.
बस चालक, वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र आणि अधिकृत नियुक्तीपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्व नोंदी तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक असेल.
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत सर्व शालेय वाहने नियमांनुसार सुसज्ज करणे आवश्यक राहील. अन्यथा संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
शालेय वाहतुकीची नियमित तपासणी शिक्षण व परिवहन विभाग संयुक्तपणे करणार असून, त्याचे अहवाल जिल्हा पातळीवरील समितीकडे सादर केले जातील. या सुधारित नियमांमुळे शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि तंत्रज्ञानाधारित होणार असून, पालक आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक दृढ होणार असल्याची भावना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
