PM E-DRIVE’योजनेंतर्गत मुंबईला १५०० तर पुण्याला १००० इलेक्ट्रिक बसेस; वाचा तुमच्या शहराला किती?

या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने कडक नियमावली तयार केली आहे. वाहतूक प्राधिकरणांना (PTAs) योजनेतून मिळालेली रक्कम ९० दिवसांच्या आत परत करणे बंधनकारक आहे.

• पीएम ई-ड्राइव्ह आणि पीएम-ईबस सेवा या योजनांतर्गत देशभरात एकूण २३,८०० इलेक्ट्रिक बसेसना मंजुरी
• महाराष्ट्र राज्यातील एकूण २१ शहरांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी होणार असून, यात नागपूरला सर्वाधिक १५० बसेस
• पेमेंटमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी प्रत्येक सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणाला (PTA) ‘एस्क्रो अकाउंट’ तयार करणे बंधनकारक

Pune News: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पीएम ई-ड्राइव्ह’ (PM E-DRIVE) आणि ‘पीएम-ईबस सेवा’ (PM-eBus Sewa) या दोन महत्त्वपूर्ण योजनांतर्गत आतापर्यंत एकूण २३,८०० इलेक्ट्रिक बसेसना मंजुरी दिली आहे. अवजड उद्योग मंत्रालय (MHI) आणि गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून हा शाश्वत वाहतुकीचा संकल्प पूर्ण केला जात आहे. आनंदाची बाब म्हणजे, यात महाराष्ट्रातील मुंबईसाठी १५०० बसेस आणि पुण्यासाठी १००० बसेस मंजुरी देण्यात आली आहे.

१२ मार्च २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशातील २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण १२३ शहरांनी या योजनेचा स्वीकार केला आहे. ४८ सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणांनी (PTAs) ६२ शहरांमध्ये बस ऑपरेटर्सना कामाचे आदेश (LoAs) जारी केले आहेत. मात्र, झारखंडमधील दुमका शहराबाबत अद्याप राज्य प्राधिकरणाकडून ई-बसच्या वाटपासाठी कोणतीही मागणी प्राप्त झाली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Maternity Leave वर सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; ‘दत्तक’ घेणाऱ्या मातांनाही मिळणार प्रसूती रजेचा हक्क!

या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने कडक नियमावली तयार केली आहे. वाहतूक प्राधिकरणांना (PTAs) योजनेतून मिळालेली रक्कम ९० दिवसांच्या आत परत करणे बंधनकारक आहे. ९० दिवसांच्या मर्यादेनंतर विलंब झाल्यास, SBI च्या तीन-वर्षीय MCLR दरापेक्षा वार्षिक १% अधिक दराने दंड आकारला जाईल. हा दंड वार्षिक चक्रवाढ पद्धतीने लागू होईल. जर प्राधिकरण ९० दिवसांत रक्कम परत करण्यात अपयशी ठरले, तर केंद्र सरकार ‘थ्रेट डेबिट ऑर्डर’ (DDM) लागू करण्याची विनंती रिझर्व्ह बँकेला (RBI) करेल. अशा परिस्थितीत, RBI थेट संबंधित राज्य सरकारच्या खात्यातून थकीत रक्कम आणि दंड कापून योजना निधीमध्ये जमा करेल. या आर्थिक निर्बंधांमुळे वारंवार होणारे पेमेंट डिफॉल्ट टाळता येतील आणि ई-बस ऑपरेटरच्या पेमेंटची सुरक्षा सुनिश्चित होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणांकडून (PTA) होणारे पेमेंटमधील विलंब टाळण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटर्सना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत शिस्तबद्ध आणि कठोर यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. या नवीन नियमांनुसार, पेमेंटमध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या प्राधिकरणांवर आता थेट रिझर्व्ह बँकेमार्फत कारवाई केली जाणार आहे.

Kabul Hospital Attack : ‘मोठी चूक केली…’ ; अफगाणिस्तानच्या रुग्णालयावरील हल्ल्यावरुन भारताने

महाराष्ट्र: पीएम-ईबस सेवा योजना – शहरनिहाय मंजूर ई-बस संख्या

महाराष्ट्र राज्यातील एकूण २१ शहरांना या योजनेअंतर्गत बस वाटप मंजूर करण्यात आले आहे. शहरांच्या क्षमतेनुसार आणि मागणीनुसार हे वाटप खालीलप्रमाणे आहे:

ठळक वैशिष्ट्ये:

सर्वाधिक बसेस: विदर्भातील नागपूर शहराला सर्वाधिक १५० बसेस मंजूर झाल्या आहेत.

प्रमुख महानगरे: ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या १० महत्त्वाच्या शहरांना प्रत्येकी १०० बसेसचा कोटा मिळाला आहे.

एकूण व्याप्ती: या यादीनुसार महाराष्ट्रातील लहान-मोठ्या अशा २१ पेक्षा जास्त शहरांमध्ये पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट होणार आहे.