मुंबई: मृत व्यक्तीच्या नावे बोगस कागदपत्रे (Bogus Document Case)तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी अटकेची टांगती तलवार असलेले भाजपाचे साताऱ्यातील माण खटावचे आमदार आणि जिल्हा अध्यक्ष जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) सुट्टीकालीन खंडपीठाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गोरेंच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
मायणी येथील पिराजी विष्णू भिसे यांचे ८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांची वडिलोपार्जित जमीन आहे. विद्यमान भाजपचे आमदार गोरेंच्या संस्थेसाठी अधिकृत रस्ता नसल्याने त्यांनी भिसे यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीतून रस्ता मागणीसाठी सहाय्यक संचालक नगररचना सातारा यांचे कार्यालयाकडे अर्ज केला. त्यानुसार सातारा प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियमानुसार पंधरा मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी लागणारी जमीन व संबंधित मालकाची परवानगी बंधनकारक होती. मात्र तशी कोणतीही परवानगी न घेता गोरे यांनी दत्तात्रय कोंडीबा घुटुगडे, महेश पोपट बोराटे, व अज्ञात दोघांशी (प्रतिज्ञापत्रावर सही करणारा आणि बोगस आधारकार्ड तयार करणारा) संगनमत करून मृत भिसेंच्या नावे बोगस कागदपत्रे तयार केली. भिसे यांच्या जागी अज्ञात इसम उभा करून त्याचे नावे ११ डिसेंबर २०२० रोजी दहिवडी तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तसेच भिसे यांच्या मुळ आधारकार्डाची छेडछाड करुन बनावट आधारकार्ड तयार करून घेण्यात आला.
भिसे अडाणी व अशिक्षित होते. त्यांना इंग्रजीचे अजिबात ज्ञान नव्हते. मात्र, प्रतिज्ञापत्रावर इंग्रजीमध्ये त्यांच्या नावे सही करून दुसऱ्याच तोतया अनोळखी इसमाचा फोटो लावला. ती सर्व बोगस कागदपत्रे सहाय्यक संचालक नगररचना सातारा उपविभागीय अधिकारी माण खटाव यांच्या कार्यालयात दाखल करून फसवणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे आमदार गोरे यांच्यासह अन्य सहा आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहिता १८६० नुसार विविध प्रकारची १४ आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत २ कलमे लावण्यात आली आहेत. याबाबत महादेव पिराजी भिसे यांनी तक्रार केली.
त्याविरोधात गोरे यांनी वडूज जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर गोरेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर बुधवारी न्या. ए. के. मेनन आणि न्या. आर. एन. बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, गोरेंच्या अर्जाला राज्य सरकारकडून तीव्र विरोध कऱण्यात आला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना संबंधित कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी १७ मेपर्यंत तहकूब केली.
