रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
ऑपरेशन सिंदूर सोशल मीडिया पोस्ट प्रकरण: बॉम्बे हाईकोर्टकडून पुणेच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीची एफआयआरमधून सुटका
भारतात, बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यांसाठी कठोर कायदे आणि शिक्षेची मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे आणि हे अजूनही सुरू आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याची शिक्षा किमान २० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा आहे, जी जन्मठेपेची किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच एक आश्चर्यकारक निर्णय दिला आहे.
गुन्हा घडला तेव्हा आरोपी २० वर्षांचा होता आणि त्याचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नव्हता. तो डिसेंबर २०१६ पासून सतत तुरुंगात होता आणि कोविड-१९ साथीच्या काळातही त्याची सुटका झाली नव्हती. शिक्षा निश्चित करताना या परिस्थिती महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या.
न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, तुरुंगात त्याचे सुधारणात्मक प्रयत्न देखील विचारात घेण्यात आले. रेकॉर्डमध्ये सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांवरून त्याने तुरुंगात शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये भाग घेतला होता, ज्यामध्ये महात्मा गांधींवरील निबंध स्पर्धा आणि त्यांच्या विचारांवर अभ्यास कार्यक्रमांचा समावेश होता. या सुधारणात्मक पैलूंकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे म्हटले आहे.
गुन्हा गंभीर असला तरी, सुधारणेच्या संभाव्यतेलाही महत्त्व दिले पाहिजे. ज्यावेळी १२ वर्षांची शिक्षा न्यायाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करेल. तसेच आरोपीने आधीच तुरुंगात घालवलेला कालावधी कमी केलेल्या शिक्षेमध्ये समायोजित केला जाईल, हे देखील स्पष्ट केले. (Crime news)
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, ९ डिसेंबर २०१६ रोजी, ५ वर्षांची पीडित मुलगी पाणी आणण्यासाठी शेजाऱ्याच्या घरी गेली असता आरोपीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. घाबरलेल्या मुलीने ताबडतोब तिच्या आईला घडलेला प्रकार सांगितला, त्यानंतर कुटुंबाने पोलिस तक्रार दाखल केली. खटल्यादरम्यान, आठ वर्षांची पीडित मुलगी न्यायालयात साक्ष देत होती.
उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीची साक्ष विश्वासार्ह मानली. न्यायालयाने असे म्हटले की मुलाने घटनेचे स्पष्ट आणि माहिती नसलेले वर्णन विश्वासार्ह आहे. या आधारे, दोषी ठरवण्यात आले आणि शिक्षेला अंशतः सवलत देण्यात आली.
Maharashtra Budget 2026: ‘अजित पवारांची अकाली एक्झिट…’; फडणवीसांसमोर अर्थसंकल्प मांडण्याचे आव्हान
गुन्ह्याच्या वेळी आरोपी केवळ २० वर्षांचा होता आणि त्याचा कोणताही जुना गुन्हेगारी इतिहास नव्हता. २०१६ पासून तो सलग तुरुंगात असून कोविड काळातही त्याची सुटका झाली नव्हती, हे न्यायालयाने महत्त्वाचे मानले. आरोपीने तुरुंगात असताना महात्मा गांधींवरील निबंध स्पर्धा आणि त्यांच्या विचारांवरील अभ्यासक्रमांत सक्रिय सहभाग घेतला होता. या शैक्षणिक उपक्रमांची प्रमाणपत्रे न्यायालयाने सुधारणेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली.
“गुन्हा गंभीर असला तरी सुधारणेच्या शक्यतांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. १२ वर्षांची शिक्षा न्यायाच्या उद्देशाने पुरेशी असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. ९ डिसेंबर २०१६ रोजी ५ वर्षांची मुलगी पाणी आणण्यासाठी शेजारी गेली असता, आरोपीने तिच्यावर अत्याचार केला होता. आता ८ वर्षांच्या झालेल्या पीडित मुलीने न्यायालयात दिलेली साक्ष न्यायालयाने अत्यंत विश्वासार्ह मानली. तिने दिलेले घटनेचे वर्णन स्पष्ट असल्याने दोषीवर गुन्हा सिद्ध झाला.
