Mumbai Politics: एसआरएमुळे पालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला; अश्विनी भिडेंच्या पत्राने मंत्रालयात खळबळ

या प्रकरणी बीएमसीचे माजी आयुक्त भूषण गगराणी यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात आक्षेप नोंदवला होता, त्यानंतर नगर विकास विभागाने काही निर्देश जारी केले होते. परंतु, बीएमसी आयुक्तांचे म्हणणे आहे की, या निर्देशांचे 'एसआरए कडून पूर्णपणे पालन केले जात नाही

• एसआरएच्या ३०० पुनर्विकास योजनांमध्ये नियमबाह्य सवलती दिल्याचा आरोप.
• बीएमसीच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांचे मुख्य अप्पर सचिवांना पत्र.
• मोकळ्या भूखंडांवर एसआरएने बेकायदेशीर सवलती दिल्याने पालिकेचा महसूल बुडाला.

Mumbai Politics: मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नगर विकास विभागाला पत्र पाठवून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) सुमारे ३०० योजनांवर गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे नगरविकास विभाग हा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे बीएमसी आयुक्तांच्या या पत्रामुळे मंत्रालयातील प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे.

आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी आरोप केला की झोपडपट्टीमुक्त भूखंडांच्या पुनर्विकासाच्या प्रकरणांमध्ये ‘एसआरए’कडून नियमांचे योग्य पालन केले जात नाही. विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियम ३३ (१०) अंतर्गत झोपडपट्टी असलेल्या क्षेत्रांचा पुनर्विकास केला जातो. तर, मोकळ्या किंवा रिकाम्या भूखंडांसाठी नियम ३३०११) लागू होतो.

Weather Update : दिल्ली, उत्तर प्रदेशसह देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा; IMD ने म्हटले…

बीएमसीच्या माहितीनुसार, एसआरए योजनांमध्ये विकासकांना प्रीमियममध्ये मोठी सूट मिळते. तथापि, नियम ३३(११) अंतर्गत येणाऱ्या मोकळ्या भूखंडांच्या योजनांना ही सूट लागू होत नाही. असे असतानाही, एसआरएकडून सुमारे ३०० योजनांना अशी नियमबाह्य सूट दिल्याचा दावा बीएमसीने केला आहे. यामुळे बीएमसीच्या नगर रचना विभागाचे कोट्यवधी रुपयांचे महसुली नुकसान होत असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

बीएमसीने मागितले पूर्ण अधिकार

या प्रकरणी बीएमसीचे माजी आयुक्त भूषण गगराणी यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात आक्षेप नोंदवला होता, त्यानंतर नगर विकास विभागाने काही निर्देश जारी केले होते. परंतु, बीएमसी आयुक्तांचे म्हणणे आहे की, या निर्देशांचे ‘एसआरए कडून पूर्णपणे पालन केले जात नाही, त्यामुळे नियम ३३ (११) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व योजनाचे अधिकार आणि जबाबदारी पूर्णपणे बीएमसीकडे सोपवण्यात यावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

Weather Update : दिल्ली, उत्तर प्रदेशसह देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा; IMD ने म्हटले…

नियमांचा गैरवापर आणि पालिकेच्या महसुलाला मोठा फटका

मुंबई महापालिकेने पत्रात नमूद केलेल्या मुख्य बाबी आणि कायदेशीर आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत:

नियम ३३(१०) विरुद्ध नियम ३३(११): विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम ३३(१०) हा प्रत्यक्ष झोपडपट्टी असलेल्या क्षेत्रांच्या पुनर्विकासासाठी लागू करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये विकासकांना प्रीमियममध्ये सवलती दिल्या जातात. तर नियम ३३(११) हा मोकळ्या किंवा रिकाम्या भूखंडांच्या (Non-slum / Vacant Plots) पुनर्विकासासाठी लागू असून याठिकाणी या सवलती नियमानुसार लागू होत नाहीत

बेकायदेशीर सवलतींचा लाभ: प्रत्यक्षात झोपडपट्टी नसलेल्या किंवा मोकळ्या असलेल्या जमिनीवरील सुमारे ३०० प्रकल्पांना एसआरएकडून नियमबाह्य पद्धतीने प्रीमियम सवलती दिल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात आला आहे

कोट्यवधींचा महसूल पाण्यात: एसआरएच्या या भूमिकेमुळे मुंबई महापालिकेच्या नगर रचना विभागाचे (Town Planning Department) कोट्यवधी रुपयांचे महसुली नुकसान होत असल्याचे पत्रात नमुद केले आहे.

अधिकार महापालिकेला देण्याची मागणी: नियम ३३(११) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व मोकळ्या भूखंडांच्या योजनांच्या मंजुरीचे आणि नियोजनाचे सर्व अधिकार पूर्णपणे मुंबई महापालिकेकडे सोपवण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी अश्विनी भिडे यांनी पत्रात केली आहे.