रविवार, 23 ऑगस्ट 2026
राज्यातील महायुती सरकारचा वसुलीचा विचार सुरू
मुंबई : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारची गेमचेन्जर ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत ९६०५ कोटी रुपये बनावट आणि अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये वाटले गेल्याची माहिती समोर आली आहे. आरटीआय अहवालानुसार, सुमारे ९२ लाख अपात्र व्यक्तींनी या आर्थिक मदतीचा लाभ घेतला आहे. या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सरकार आता अशा बनावट लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्याची योजना आखत आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होण्यासोबतच सरकारी तिजोरीवरील अर्थसंकल्पीय ताणही वाढत गेला, ज्याचा फटका सरकारच्या इतर प्रमुख योजनांना बसला. या योजनेमुळे फेब्रुवारी ते मे २०२५ या कालावधीत मासिक खर्च ३६४० कोटी रुपयांहून अधिक झाला. जर ९२ लाख अपात्र लाभार्थ्यांना वगळले असते, तर हा खर्च केवळ २४५० कोटी रुपये झाला असता. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे.
तपासात उघडकीस आल्या त्रुटी
तपास अहवालात या घोटाळ्यातील विविध प्रकार समोर आले आहेत. भीतीपोटी सुमारे ६२ लाख लोकांनी ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया अपूर्ण सोडल्याचे मानले जात आहे. याशिवाय, १६ लाख लोक हे निश्चित उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्नाचे आढळले, १८ लाख लाभार्थ्यांचे वय ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त होते, तर २५ लाख प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांची नावे नोंदवली गेली होती.
केवळ कर्मचाऱ्यांकडूनच वसुली
महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की, सामान्य नागरिकांकडून दिलेली रक्कम परत घेतली जाणार नाही. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करून लाभ घेणाऱ्या ४.५ लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून पैन पै वसूल करण्याचा विचार आहे. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक ते निर्देश देण्यात आले आहेत.
खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचण्यास मदत
केवळ खऱ्या व पात्र लाभार्थीपर्यंतच योजनेचा निधी पोहोचावा आणि सरकारी निधीचा गैरवापर टळावा, हाच যা पडताळणीमागील सरकारचा मुख्य हेतू असल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि, थेट ९२ लाख लाभार्थी कमी झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात तसेच सर्वसामान्य जनतेत योजनेच्या अमलबजावणीवरून उलट-सुलट चर्चा रंगू लागली आहे.
