शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
गिरगाव चौपाटीवरील ‘प्रभू येशू जन्मोत्सव २०२६’ कार्यक्रम वादात; आयोजकांना कायदेशीर नोटीस
अविनाश पंचाल यांच्या वतीने अधिवक्ता पंकज पी. मानेकर यांनी ही नोटीस पाठवली आहे. प्रस्तावित कार्यक्रमाच्या आयोजनाशी संबंधित व्यक्ती, संस्था आणि पदाधिकाऱ्यांकडून विविध मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. तसेच, आवश्यक वैधानिक परवानग्या प्राप्त होईपर्यंत कार्यक्रमाला अधिकृत मान्यता मिळाल्याचा आभास निर्माण करू नये आणि प्रसिद्धी, जाहिराती व प्रचार थांबवावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या कायदेशीर नोटिशीमध्ये बिशप अ‍ॅलन रॉकी अँथनी, बिशप ऑगस्टस अँथनी, पास्टर विपिन मॅसी, पास्टर शुभम कुमार, Furtados Music India Pvt. Ltd., RESOUND Band यांच्यासह अब्राहम मथाई यांचा उल्लेख आहे. अब्राहम मथाई हे हार्मनी फाउंडेशनचे अध्यक्ष असून प्रभू येशू जन्मोत्सव समितीशी संबंधित पदाधिकारी असल्याचे नोटिशमध्ये उल्लेख केला आहे. याशिवाय हार्मनी फाउंडेशन आणि प्रभू येशू जन्मोत्सव समिती २०२६ यांचाही नोटिशमध्ये उल्लेख आहे. या कार्यक्रमाच्या आयोजनातील संबंधितांची भूमिका, परवानग्या, प्रायोजकत्व आणि निधी संकलनाची व्यवस्था याबाबत माहिती मागवण्यात आली आहे.
गिरगाव चौपाटी हे सार्वजनिक किनारपट्टीचे क्षेत्र असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम आयोजित करताना किनारपट्टी नियमन क्षेत्राशी (CRZ) संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित कार्यक्रमासाठी कोणत्या परवानग्या आवश्यक आहेत आणि त्या प्राप्त झाल्या आहेत का, असा प्रश्न नोटिशीत उपस्थित करण्यात आला आहे.
कार्यक्रमासाठी तात्पुरते स्टेज उभारणे, ध्वनिक्षेपक, जनरेटर, संभाव्य गर्दी, प्लास्टिकचा वापर आणि कार्यक्रमानंतर कचऱ्याची विल्हेवाट यांसारख्या बाबींवरही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सेच, ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण, सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण आणि किनारपट्टीवरील जैवविविधतेवर होणारे संभाव्य परिणाम याबाबत आयोजकांनी कोणती खबरदारी घेतली आहे, याचे स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमासाठी देणग्या, तिकीटविक्री, कॉर्पोरेट प्रायोजकत्व किंवा अन्य आर्थिक योगदान स्वीकारले जात असल्यास त्याची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नोटिशीत HDFC Bank आणि Citibank येथील खात्यांचा तसेच निधी संकलनाशी संबंधित आर्थिक व्यवस्थेचा उल्लेख आहे. संबंधित संस्थांची कायदेशीर नोंदणी, निधी स्वीकारण्याचा अधिकार, आर्थिक व्यवहार आणि लेखापरीक्षण याबाबत माहिती मागवण्यात आली आहे.
मात्र, बँक खात्यांचा उल्लेख किंवा निधी संकलनाबाबत प्रश्न उपस्थित होणे म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध झाला, असा अर्थ होत नाही. या संदर्भात संबंधित संस्थांचे स्पष्टीकरण आणि अधिकृत आर्थिक नोंदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
प्रस्तावित कार्यक्रमाचे स्वरूप नेमके काय आहे, तो सांस्कृतिक आणि संगीत महोत्सव आहे की त्यामध्ये अन्य धार्मिक उपक्रमांचाही समावेश आहे, याबाबतही नोटिशीत स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. या संदर्भात काही व्यक्ती आणि संस्थांशी संबंधित आरोप व संदर्भ नमूद करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नसल्याने त्यांना सिद्ध तथ्य मानता येणार नाही.
नोटिशीनुसार, ती प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत संबंधितांनी लेखी उत्तर सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये कार्यक्रमासाठी जबाबदार कायदेशीर संस्थेची माहिती, आवश्यक सरकारी परवानग्या, निधी संकलनाची व्यवस्था, प्रायोजकत्व आणि लागू नियमांचे पालन केल्याचे तपशील देण्याची मागणी आहे.
आवश्यक परवानग्या आणि वैधानिक अनुपालनाबाबत स्पष्टता येईपर्यंत कार्यक्रमाच्या प्रचार-प्रसाराला स्थगिती देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. मागण्यांचे पालन न झाल्यास सक्षम प्रशासकीय प्राधिकरणांकडे तक्रार करणे आणि न्यायालयीन उपाययोजना करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.
या प्रकरणात मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि संबंधित पोलीस यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. प्रस्तावित कार्यक्रमासाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का, पर्यावरणीय नियमांचे पालन केले जात आहे का आणि निधी संकलनाची व्यवस्था कायदेशीर आहे का, याबाबत अधिकृत नोंदींमधून स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.
Ans: हा कार्यक्रम १३ डिसेंबर २०२६ रोजी मुंबईतील गिरगाव चौपाटी येथे आयोजित करण्याचे प्रस्तावित आहे.
Ans: कार्यक्रमासाठी आवश्यक सरकारी परवानग्या, CRZ नियमांचे पालन, ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि निधी संकलनातील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवत कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
Ans: नोटीस प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांत लेखी स्पष्टीकरण देण्याची तसेच आवश्यक वैधानिक परवानग्या मिळेपर्यंत कार्यक्रमाच्या प्रसिद्धी आणि प्रचाराला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
