मंगळवार, 1 सप्टेंबर 2026
इकोफाय'च्या मार्केटिंग प्रमुख श्राबोणी फर्नांडिस
कोइम्बतूर, इंदोर, जयपूर, नागपूर आणि सुरत यांसारख्या शहरांमध्ये घरमालक, शेतकरी आणि छोटे व्यावसायिक ऊर्जेचा खर्च कमी करण्यासाठी रूफटॉप सोलर, इलेक्ट्रिक वाहनेआणि ऊर्जा-बचत करणारी यंत्रणा वेगाने स्वीकारत आहेत.
भारताने २०३० पर्यंत जीडीपीची उत्सर्जन तीव्रता ४५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे लक्ष्य गाठण्यासाठी दरवर्षी १७० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधीची आवश्यकता आहे. पारंपारिक बँका अनेकदा लहान किंवा प्रादेशिक प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष करतात. याउलट, एनबीएफसींची स्थानिक बाजाराची सखोल समज, जलद प्रक्रिया आणि लवचिक कर्ज योजनांमुळे लहान शहरांतील व्यावसायिक व घरमालकांना सहज कर्ज उपलब्ध होत आहे.
UPI AutoPay : UPI AutoPay मध्ये मोठा बदल! ग्राहकांना मिळणार हा मोठा फायदा? जाणून घ्या सविस्तर
श्राबोणी फर्नांडिस यांनी संगीगले की, “भारतातील हरित बदल केवळ मोठ्या कॉर्पोरेट्स किंवा मेट्रो शहरांमधील प्रकल्पांवर अवलंबून राहू शकत नाही. खरा बदल हा लहान शहरांतील घरमालक, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या लहान-लहान गुंतवणुकीतून घडत आहे. एनबीएफसी आपल्या मजबूत प्रादेशिक नेटवर्कच्या बळावर हा शाश्वत वित्तपुरवठा थेट गरजूपर्यंत पोहोचवत आहेत.”
एल निनोचा अंदाज चुकला! भारतीय मान्सूनने हवामानशास्त्रालाच दिले आव्हान, AI मॉडेल्सवरही प्रश्नचिन्ह
पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेला दुहेरी फायदा: एनबीएफसीद्वारे मिळणाऱ्या ग्रीन फायनान्समुळे केवळ कार्बन उत्सर्जन कमी होत नसून, लहान व्यवसायांचा ऑपरेटिंग खर्च कमी होऊन त्यांची उत्पादकता वाढत आहे. याशिवाय, एनबीएफसींकडे तयार होणारा कर्जदारांच्या कामगिरीचा डेटा आंतरराष्ट्रीय क्लायमेट फंड्स आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यास मदत करतो. यामुळे जागतिक हवामान निधी आणि स्थानिक कर्जदार यांच्यात एनबीएफसी एका महत्त्वाच्या दुव्याचे काम करत आहेत. सकारात्मक सरकारी धोरणे आणि सस्टेनेबल फायनान्सला मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे एनबीएफसी भारताला स्वच्छ, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक भविष्याकडे नेण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत.
