शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
एसटी महामंडळ संकटात; 4,500 कोटींहून अधिक वैधानिक देणी थकीत, 200 कोटींच्या कर्ज परतफेडीचाही मागितला हिशेब (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
एसटी महामंडळाची गेल्या दोन , तीन वर्षातील सुमारे 4500 कोटी रुपयांहून अधिक वैधानिक देणी थकीत आहेत. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ आणि ग्रॅज्युइटीची सुमारे 3,000 कोटी रुपयांची थकबाकी असून, हल्लीच झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ फरकाची 480 कोटी 53 लाख रुपयांची रक्कम शासनाने कबूल करूनही एसटीला दिलेली नाही.,डिझेल आणि सुट्या भागांपोटी आणखी सुमारे 100 कोटी रुपये देणे बाकी आहे, असेही बरगे यांनी सांगितले.
एकीकडे महामंडळाचा संचित तोटा सातत्याने वाढत असताना, दुसरीकडे कर्मचारी देणी, पीएफ-ग्रॅज्युइटी, डिझेल, सुटे भाग आणि इतर देयकांची थकबाकी वाढत आहे. त्यामुळे एसटीच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर तसेच भविष्यातील वेतन देण्याच्या क्षमतेवरही दबाव वाढत असल्याचे बरगे यांनी सांगितले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण वेतनाला महिन्याला 540 कोटी रुपये लागतात पण पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने सध्या 330 कोटी रुपये इतके नक्त वेतन दिले जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची देणी रक्कम मोठ्या प्रमाणावर थकीत असून”थकबाकीचा हा डोंगर वाढत असताना एसटीसमोर गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांना निव्वळ वेतन देण्यातही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे,” असे बरगे म्हणाले. दरम्यान, शासनाच्या वित्त विभागाने एसटी महामंडळाला दिलेल्या 200 कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाची रक्कम अद्याप शासनाकडे परत का जमा करण्यात आलेली नाही, याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल मागितला आहे.
विशेष लेखापरीक्षणाचा (Special Audit) अहवाल प्राप्त झाला असल्यास तो सादर करावा, तसेच लेखापरीक्षण अहवालासह संबंधित प्रतिपूर्तीबाबत सविस्तर तपशील पुढील प्रस्तावासोबत सादर करण्याचे निर्देश वित्त विभागाने दिले आहेत. डॅशबोर्डवर मागील कालावधीतील रकमा समाविष्ट करण्याची कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नसल्याने, त्यासाठी वित्त विभागाला आवश्यक लॉगिन उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.
वित्त विभागाने एसटीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. शासनाकडून मिळालेल्या 200 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड का झाली नाही, याचा अहवाल मागविणे ही गंभीर बाब आहे, असे बरगे यांनी सांगितले. “एका बाजूला संचित तोटा वाढत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला देणी थकीत आहेत. शासनाने या गंभीर आर्थिक परिस्थितीत तातडीने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे,” असे बरगे यांनी सांगितले.
