मंगळवार, 8 सप्टेंबर 2026
भिंतींना तडे, छताला गळती; धोकादायक इमारतीत ६८ विद्यार्थ्यांचे भविष्य, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कुणाची?
कोपरी गावातील ही जिल्हा परिषद मराठी शाळा २००८ मध्ये सुरू झाली. गेल्या अनेक वर्षांत गावातील विद्यार्थ्यांनी या शाळेतून शिक्षण घेतले. मात्र आता ज्या इमारतीमध्ये विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवले जात आहे, त्याच इमारतीच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.
शाळेच्या वर्गखोल्यांची अवस्था बिकट झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही ठिकाणी भिंतींना तडे गेले आहेत, तर काही भागांत छताला गळती लागली आहे. पावसाळ्यात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अशा इमारतीत विद्यार्थ्यांनी नियमित शिक्षण घेणे कितपत सुरक्षित आहे, असा प्रश्न पालक आणि स्थानिकांसमोर आहे.
सध्या या शाळेत ६८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. इमारतीच्या दुरवस्थेमुळे केवळ विद्यार्थ्यांच्याच नव्हे, तर येथे काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, शाळेच्या इमारतीच्या परिस्थितीबाबत संबंधित प्रशासनाला अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप अपेक्षित ठोस उपाययोजना झालेली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.
वसई-विरार परिसराचे शहरीकरण झाल्यानंतर स्थानिक प्रशासकीय रचनेतही मोठे बदल झाले. ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि त्यानंतर वसई-विरार महानगरपालिकेची स्थापना झाली. त्यानंतर वसई तालुक्यातील १९२ जिल्हा परिषद शाळांपैकी ११२ शाळा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.
मात्र अनेक वर्षांनंतरही शाळांच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा पूर्णपणे मार्गी लागलेला नसल्याने इमारतींची देखभाल, दुरुस्ती आणि प्रशासकीय जबाबदारीचा प्रश्न कायम असल्याचे चित्र आहे.
या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या जबाबदारीबाबत महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शाळेची इमारत असुरक्षित असल्यास तिची तातडीने संरचनात्मक तपासणी कोण करणार? आवश्यक दुरुस्तीसाठी निधी कोण देणार? आणि दुरुस्ती होईपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी सुरक्षित वर्गखोल्यांची व्यवस्था केली जाणार का? याकडे आता पालकांचे लक्ष लागले आहे.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेबरोबरच विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे कोपरीतील शाळेच्या इमारतीची तातडीने तांत्रिक तपासणी करून ती धोकादायक असल्यास विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करणे आणि आवश्यक दुरुस्ती करणे गरजेचे असल्याची मागणी जोर धरू शकते. ६८ विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार आणि ११२ शाळांच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न अखेर कधी निकाली निघणार, याकडे आता वसई-विरारकरांचे लक्ष लागले आहे.
