बिल्डरच्या चुकीचा फटका बसलेल्या लाखो मुंबईकरांना दिलासा; २५ हजार इमारतींना मिळणार ओसी

मुंबईतील ओसी नसलेल्या जुन्या निवासी इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महापालिका सभागृहाने अभय योजनेला मंजुरी दिल्याने २५ हजार इमारतींचा ओसीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

• २५ हजार जुन्या इमारतींना ओसी मिळण्याचा मार्ग मोकळा
• अंदाजे १२ लाख रहिवाशांना होणार फायदा
• २०१६ पूर्वीच्या पात्र निवासी मालमत्तांचा योजनेत समावेश

अनेक वर्षांपासून आपल्याच घरात राहणाऱ्या, मात्र ‘बेकायदेशीर रहिवासी’ म्हणून गणले जाणाऱ्या मुंबईतील लाखो कुटुंबांना पालिकेने दिलासा दिला आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या जुन्या निवासी इमारतींना नियमित करण्याच्या दिशेने मोठा निर्णय घेत, महापालिकेने मंगळवारी रात्री पालिका सभागृहात अभय योजनेला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे शहरातील सुमारे २५,००० मालमत्तांमध्ये राहणाऱ्या अंदाजे १२ लाख लोकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. यात १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी लोकांच्या ताब्यात असलेल्या निवासी मालमत्तांचाच विचार केला जाईल. याव्यतिरिक्त मालमत्तेचे कार्पेट क्षेत्रफळ किमान ८० चौरस फूट असणे आवश्यक आहे.

बदलत्या हवामानासोबत डासांचेही ‘गणित’ बदलले! का साजरा करतात जागतिक डास दिन? जाणून घ्या सविस्तर

बिल्डरांच्या चुकांचा मोठा फटका खरेदीदारांना

मुंबईतील हजारो कुटुंबानी बिल्डरच्या मदतीने घरे खरेदी केली आहेत आणि अनेक वर्षांपासून त्यात राहत आहेत, परंतु बिल्डर इमारतीसाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरला आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, मंजूर आराखड्यापासून विचलित झालेले बांधकाम, अग्निशमन विभागाच्या मंजुरीचा अभाव किंवा इतर नियमांचे पालन न केल्यामुळे ओसी रखडते. याचा थेट परिणाम घर खरेदीदारांवर होतो. ओसीच्या अभावामुळे या कुटुंबांना त्यांच्या मालमत्तेबाबत अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. असे म्हणता येईल की, घर विकण्यात अडचणी येतात, बँकेकडून गृहकर्ज मिळवणे कठीण होते आणि मालमत्तेच्या कायदेशीर हस्तांतरणावरही परिणाम होतो. अशा घरांना पाणी आणि सांडपाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांबाबत बीएमसीच्या कारवाईचा धोकाही असतो.

प्रक्रिया २०१८ पासून सुरू

हे लक्षात घ्यावे की, भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना सवलत देण्याची मागणी नवीन नाही. या योजनेची कल्पना सर्वप्रथम २०१८ मध्ये मांडण्यात आली होती, परंतु तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी जवळपास आठ वर्षे लागली. डिसेंबर २०२५ मध्ये, राज्याच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील निवासी इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याच्या धोरणालाही मंजुरी दिली. त्यानंतर एप्रिल २०२६ मध्ये, महापालिका स्तरावर माफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली आणि आता तिला बीएमसी सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे.

कचरागाड्यांचा त्रास आटोक्यात आणा! उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश; कांजूर कचराभूमीबाबत सुनावणी

आधी घरे, शाळा आणि रुग्णालये; दुकानांबाबत निर्णय नंतर

महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या निवासी इमारतींसोबतच शाळा आणि रुग्णालयांचाही या योजनेत समावेश आहे. व्यावसायिक इमारतींनाही लाभ देण्यासाठी एक स्वतंत्र धोरण तयार केले जात आहे.
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, येत्या काही आठवड्यात प्रभाग कार्यालयांमार्फत या योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होईल. भोगवटा प्रमाणपत्र हे केवळ एक कागदी प्रमाणपत्र नाही, तर ते या गोष्टीचा पुरावा आहे की, संबंधित इमारत मंजूर आराखडा आणि आवश्यक सुरक्षा मानकांचे पालन करते आणि त्यात राहण्यास परवानगी आहे.
बऱ्याच काळापासून भोगवटा प्रमाणपत्राची वाट पाहणाऱ्या मुंबईकरांसाठी, हा निर्णय घर कायदेशीर चौकटीत आणण्याची महत्त्वाची संधी आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)