ठाणेकरांच्या अडचणी वाढणार? ठाणे-घोडबंदर रोडचं रुंदीकरण कधी होणार? (फोटो सौजन्य-Gemini)
मीरा रोड : मीरा-भाईंदर आणि ठाणे यांना जोडणाऱ्या ठाणे-घोडबंदर रस्त्याच्या बहुप्रतिक्षित रुंदीकरण प्रकल्पाबाबत अनिश्चितता अधिकच वाढली आहे. वाढती वाहतूककोंडी आणि आर्थिक आव्हाने यांच्या पार्श्वभूमीवर, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने हा रस्ता राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (पीडब्ल्यूडी) परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिकेच्या अलीकडील महासभेत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. याचा प्रकल्पाच्या वेळेवर परिणाम होण्याची भीती आहे. फाउंटन हॉटेल ते गायमुख या अंदाजे सहा किलोमीटरच्या मार्गावर दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होते. अरुंद, वळणदार आणि तीव्र उतारांमुळे वाहतूक मंदावते. मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि ठाणे दरम्यान प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना दररोज तासनतास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे वेळ आणि इंधन वाया जाते तसेच प्रदूषणही वाढते.
दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकल्प
स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की हा मार्ग मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि ठाणे दरम्यान जीवनरेखा म्हणून काम करतो. वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची गर्दी लक्षात घेता, रुंदीकरणाची गरज बऱ्याच काळापासून जाणवत आहे. या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आणि प्रवाशांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार पुढील पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
रुंदीकरण योजना आणि आर्थिक आव्हान
राज्य सरकारने या रस्त्याचे रुंदीकरण ३० मीटरवरून ६० मीटर करण्याची योजना मंजूर केली. जुलै २०२५ मध्ये हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला. योजनेनुसार, महानगरपालिकेने रुंदीकरणाचे काम हाती घ्यायचे होते आणि भूसंपादनाची जबाबदारीही त्यांच्यावर होती. तथापि, गेल्या सात महिन्यांत रस्त्याच्या केवळ अर्ध्या भागाच्या दुरुस्तीवर अंदाजे ८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी अंदाजे १५० कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे. याव्यतिरिक्त, प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होईपर्यंत पुढील दोन ते तीन वर्षांत देखभालीवर अंदाजे ५० कोटी रुपये खर्च होण्याची अपेक्षा आहे. या परिस्थितीत, महानगरपालिकेने आर्थिक भार सहन करण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे.
पुनर्वर्गीकरण करण्यासाठी होणार कायदेशीर प्रक्रिया महानगरपालिकेच्या सर्व साधारण सभेच्या निर्णयानंतर, प्रशासन आता रस्त्याचे पुनर्वर्गीकरण करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करेल. पूर्ण झाल्यानंतर, रस्ता औपचारिकपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे परत येईल. त्यानंतर राज्य सरकारला पुढील कारवाई आणि आर्थिक व्यवस्थापनाचा निर्णय घ्यावा लागेल.
खर्च देखभालीवर होण्याची अपेक्षा – ५० कोटी रुपये
अर्ध्या भागाच्या दुरुस्तीवर खर्च झाले – ८ कोटी रुपये
भूसंपादनासाठी लागण्याचा अंदाज – १५० कोटी रुपये
