गुरुवार, 13 ऑगस्ट 2026
अरे देवा! नॉनव्हेज खात असाल तर घर मिळणार नाही...; इस्टेट एजंटच्या व्हायरल व्हिडीओने मुंबईत नवा वाद, कारवाईची मागणी
व्हायरल व्हिडीओमध्ये ताडदेव येथील ९०० स्क्वेअर फूट कार्पेट एरिया असलेल्या २ बीएचके फ्लॅटची जाहिरात करण्यात आली आहे. या जाहिरातीदरम्यान, “तुम्ही मांसाहार करत असाल तर इथे घर मिळणार नाही, पण व्हेजिटेरियन असाल तर मोस्ट वेलकम,” अशा आशयाचे वक्तव्य करण्यात आले आहे.
हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच संबंधित वक्तव्यावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. घर देताना व्यक्तीच्या आहाराच्या सवयीवरून भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित इस्टेट एजंटसोबतच या फ्लॅटशी संबंधित बिल्डरचीही भूमिका तपासण्याची मागणी केली जात आहे. हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर या वक्तव्यावरून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. मुंबईत घर देताना एखाद्या व्यक्तीच्या खानपानाच्या सवयीवरून भेदभाव करणे योग्य आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणावरून ठाकरे गटाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ठाकरे गटाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी या प्रकारावर नाराजी व्यक्त करत, ब्रोकरही बिल्डरची भाषा बोलत असल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित ब्रोकरचा शोध घेऊन त्याचा समाचार घेण्याचा इशाराही त्यांनी दिल्याचे सांगितले जात आहे.
या व्हिडीओवरून मनसेकडूनही प्रतिक्रिया उमटली आहे. घर खरेदी-विक्री किंवा भाड्याने देताना आहाराच्या सवयीवरून नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्याचा प्रकार योग्य आहे का, यावरून आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना अनेकांनी मुंबईच्या बहुसांस्कृतिक आणि सर्वसमावेशक स्वरूपाचा दाखला दिला आहे. मुंबई ही मराठी माणसाची, आगरी-कोळी बांधवांची तसेच महाराष्ट्रातील कष्टकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची आहे. त्यामुळे मुंबईत कोणत्या व्यक्तीने काय खावे किंवा काय खाऊ नये, हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
ही मुंबई मराठी माणसाची आहे. आगरी-कोळी बांधवांची आहे. महाराष्ट्राच्या कष्टकरी, सर्वसामान्य माणसाची आहे.
आणि मुंबईत कोणी काय खावं, काय खाऊ नये हे ठरवणारे तुम्ही कोण? माणूस मच्छी, मटण किंवा चिकन खातो म्हणून त्याला घर नाकारणं ही फक्त घर देण्याची मनमानी नाही ही उघड सामाजिक भेदभावाची… pic.twitter.com/84k06soddf — Shubham Karpe | शुभम करपे (@ShubhamKarpe10) August 12, 2026
मुंबईत विविध जाती, धर्म, भाषा आणि खाद्यसंस्कृतीचे नागरिक अनेक वर्षांपासून एकत्र राहत आहेत. त्यामुळे घर खरेदी किंवा भाड्याने देताना शाकाहारी-मांसाहारी असा फरक केला जाणे हा केवळ मालमत्तेच्या व्यवहाराचा विषय न राहता सामाजिक भेदभावाचा मुद्दा ठरत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकरणात केवळ एका फ्लॅटच्या जाहिरातीचा प्रश्न नसून, मुंबईसारख्या महानगरात घर मिळवताना व्यक्तीच्या खानपानाच्या सवयी, धर्म किंवा सामाजिक ओळखीच्या आधारे भेदभाव केला जातो का, हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी अशा प्रकारच्या जाहिरातींवर आक्षेप घेत संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
