Mumbai University : सिनेट सदस्य प्रदिप सावंत यांना कारणे दाखवा नोटीस; शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आक्रमक, मुंबई विद्यापीठाला विचारला
नीता परब, मुंबई
Mumbai University : विद्यार्थ्यांशी संबंधित आणि काही शैक्षणिक संस्थांच्या स्थितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्याबद्दल सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत मुंबई विद्यापीठाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामुळे नोटीसवरून शिवसेने ठाकरे गटाच्या (UBT) बारा आमदारांनी सोमवारी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना जाब विचारला.
ज्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण झाले होते. आमदारांनी मागणी केली की, विद्यापीठाने ही नोटीस मागे घ्यावी आणि सावंत यांची माफी मागावी. तसेच, 10 दिवसांच्या आत आपली मागणी पूर्ण न झाल्यास कुलगुरूंना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा इशाराही दिला आहे.
शिवसेनेचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने विद्यापीठाच्या फोर्ट कॅम्पसला भेट देत कुलगुरू प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे आणि कुलसचिव डॉ. प्रसाद करांडे यांची भेट घेतली.
विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य सावंत यांनी अलीकडेच जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (JBIMS) येथील अस्वच्छता आणि सुविधांच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी अनेक प्रसंगी सेंटर फॉर डिस्टन्स अँड ऑनलाइन एज्युकेशन (CDI) च्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांच्या या कृतीमुळे विद्यापीठाची बदनामी झाल्याचा आणि त्यांनी संस्थांच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
विद्यापीठाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या समस्या मांडणे ही सिनेट सदस्यांची जबाबदारी आहे आणि एखाद्या संस्थेतील समस्यांवर प्रकाश टाकल्याने विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेला कशी हानी पोहोचू शकते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
संबंधित संस्थांना समस्यांवर स्पष्टीकरण देण्याऐवजी , विद्यापीठाने हे मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या सिनेट सदस्यालाच कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. हे चुकीचे आहे, असे ठाकरे म्हणाले.
त्यांनी JBIMSमधील सुविधांची दयनीय अवस्था दर्शवणारे फोटो कुलगुरूंना सादर केले आणि सावंत यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर कारवाई करण्याची विद्यापीठाला मागणी केली.
यावेळी आमदार अनिल परब, सुनील प्रभू, वरुण सरदेसाई आणि अजय चौधरी यांनीही बैठकीदरम्यान विद्यापीठ प्रशासनाला प्रश्न विचारले. विद्यार्थ्यांच्या समस्या मांडणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप त्यांनी केला. विद्यापीठ प्रशासन सत्ताधारी गटाच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोपही शिष्टमंडळाने केला.
विद्यापीठाने कारणे दाखवा नोटीस मागे घ्यावी आणि सावंत यांची माफी मागावी, अशी मागणी आमदारांनी केली. प्रशासनाने १० दिवसांत कारवाई न केल्यास, निवडून आलेल्या सिनेट सदस्यावरील कारवाईबद्दल स्पष्टीकरण मागण्यासाठी कुलगुरूंना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांना मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसच्या अनुषंगाने असे प्रशासनाने म्हटले की, कोणत्याही वस्तुस्थितीची पडताळणी किवा खातरजमा न करता वारंवार त्यांनी विद्यापीठाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक दिशाभूल करणारे वृत्त त्यांनी प्रसिद्ध माध्यमांच्या साहाय्याने प्रसिद्ध केले आहेत.
यातील अलीकडे जमनालाल बजाज व्यवस्थापन संस्थेत कोणतीही पूर्वसूचना किवा परवानगी न घेता त्यांनी प्रवेश करून बांधकाम स्थितीत/ दुरुस्ती सुरू असलेल्या जागेचे फोटो काढून वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केलेत. सदर संस्थेत आवश्यक त्या सर्व सुविधा असून देखील हेतूपरस्पर त्यांनी दिशाभूल करणारे वृत्त प्रसिद्ध केले. तसेच सीडीओईमध्ये 3850 विद्यार्थी नापास झाल्याचे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आणि संस्थेची बदनामी करणारे वृत्त प्रसिद्ध केले.
अश्या अनेक प्रकारचे वृत्त प्रसिद्ध करून त्यांनी मुंबई विद्यापीठाची प्रतिमा मलिन करण्याचा हेतूपरस्पर प्रयत्न केला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विद्यापीठाचे भागधारक म्हणून त्यांच्या सूचना आणि अभिप्रायाचे विद्यापीठ प्रशासनाने नेहमी स्वागत केले आहे. परंतु त्यांनी भागधारक म्हणून विद्यापीठाला सहकार्य करण्याऐवजी नेहमीच विद्यापीठ प्रशासनाच्या विरोधात वृत्त प्रसारित करून विद्यापीठाची नाहक बदनामी करून प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
Ans: विद्यापीठाची प्रतिमा मलिन करणारी आणि दिशाभूल करणारी वृत्ते प्रसिद्ध केल्याचा आरोप करत प्रशासनाने प्रदीप सावंत यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
Ans: शिवसेना ठाकरे गटाचे 12 आमदार या नोटीसविरोधात आक्रमक झाले. त्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची भेट घेतली.
Ans: प्रदीप सावंत यांनी जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (JBIMS) मधील अस्वच्छता आणि सुविधांच्या स्थितीबाबत तसेच सेंटर फॉर डिस्टन्स अँड ऑनलाइन एज्युकेशन (CDOE) च्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.






