रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Mira-Bhayandar News: भूमिपुत्रांच्या घरांवर कारवाईने मीरा-भाईंदरमध्ये राजकीय वातावरण तापले; सरनाईकांची प्रशासनाकडे मोठी मागणी
मूर्धा, मुर्दापूरवा, नवघर आणि घोडदेव या परिसरात आगरी समाजासह मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी समाज वास्तव्यास आहे. या परिसराचा इतिहास पोर्तुगीज काळापासूनचा असून घोडबंदर किल्ल्याशी संबंधित सुमारे चारशे ते साडेचारशे वर्षांचा इतिहास असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. त्यामुळे या परिसरातील भूमिपुत्रांची घरे पाडून त्यांचा इतिहासच पुसण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरनाईक म्हणाले की, पूर्वीच्या काळात या गावांमध्ये जागा अत्यंत कमी होती. संयुक्त कुटुंब पद्धतीमुळे कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढत गेल्याने अनेक भूमिपुत्रांनी आपल्या जुन्या घरांमध्ये स्वतःच्या कुटुंबासाठीच वाढीव बांधकाम केले आहे. ही घरे व्यावसायिक उद्देशाने बांधून विकली जात नसताना केवळ अनधिकृत बांधकामाच्या नावाखाली कारवाई करणे योग्य नाही. अशा कुटुंबांना संरक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
या प्रश्नावर आपण केलेल्या तक्रारीची नगरविकास विभागाने दखल घेतली असून ३ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पाहणी दौरा आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी, वन विभाग, महसूल विभाग तसेच मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अधिकारी या पाहणी दौऱ्यात सहभागी होणार आहेत.
या दौऱ्यात जुनी कोळीवाडी, आदिवासी पाडे, जमिनींचे मालकी हक्क, वन विभागाशी संबंधित अडचणी तसेच जुन्या घरांबाबतच्या समस्या यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला जाणार आहे. पाहणीनंतर अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर जुन्या कोळीवाड्या आणि आदिवासी पाड्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
“आगरी-कोळी आणि आदिवासी हे मीरा-भाईंदरचे मूळ भूमिपुत्र आहेत. काही लोक त्यांना शहराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही,” अशी भूमिका सरनाईक यांनी व्यक्त केली. गेली १७ वर्षे आपण या शहराचे आमदार म्हणून काम करत असून या भूमिपुत्रांच्या पाठिंब्यामुळेच आपण आज आमदार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मराठी माणसाच्या न्याय आणि हक्कासाठी शिवसेनेची स्थापना झाली असून शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारांनुसार भूमिपुत्रांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आपण ही भूमिका घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जुन्या गावठाणांमध्ये रस्ते आणि मोकळी जागा अत्यंत मर्यादित असल्याने UDCPRच्या सध्याच्या निकषांनुसार अनेक ठिकाणी नव्याने बांधकाम किंवा घराचा विस्तार करणे शक्य होत नाही. काही भागांमध्ये रुग्णवाहिका, रिक्षा किंवा अगदी दुचाकी नेण्यासाठीही पुरेशी जागा नसल्याची वस्तुस्थिती सरनाईक यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्यामुळे नकाशे मंजूर करण्याच्या सर्वसाधारण प्रक्रियेऐवजी ज्या कुटुंबाचे ते जुने घर आहे, त्या घराची प्रत्यक्ष पाहणी करून, कुटुंबाची गरज लक्षात घेऊन घर वाढवण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार महानगरपालिका आयुक्तांना द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. अशा पद्धतीने परवानगी दिल्यास भूमिपुत्रांच्या घरांवर केवळ ‘अनधिकृत बांधकाम’ म्हणून कारवाई करण्याची वेळ येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, परिसरातील आरक्षित जागांच्या मुद्द्यावरूनही सरनाईक यांनी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेवर निशाणा साधला. विकास प्रकल्पातील आरक्षणाच्या जागेचा ठरावीक हिस्सा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित होणे अपेक्षित असताना संबंधित जागा अनेक वर्षे ताब्यात न घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गार्डनच्या आरक्षणातील जागेचा काही भाग विकासकाला आणि उर्वरित हिस्सा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित होण्याची प्रक्रिया असताना ती जागा पालिकेने तातडीने ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. नागरिकांना आवश्यक असलेल्या नागरी सुविधांपासून वंचित ठेवले जात असून भविष्यात गार्डन उभारले जाईल, असे सांगून नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भूमिपुत्रांच्या जुन्या घरांवरील कारवाई, गावठाणांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आणि आरक्षित जागांचा ताबा या तिन्ही मुद्द्यांवर आता शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्याने ३ सप्टेंबरच्या पाहणी दौऱ्याकडे मीरा-भाईंदरमधील भूमिपुत्रांचे लक्ष लागले आहे.
