म्यानमार म्हणजे कालचा ब्रह्मदेश. ब्रह्मदेश हा भारताचा सच्चा मित्र होता. ब्रह्मदेशचा राजा थिबा यालाही ब्रिटिशांनी बंदिवान करून महाराष्ट्रातील रत्नागिरीत ठेवले होते. टिळक मंडालेच्या तुरुंगात होते. म्यानमारमधील लष्करी शासनाविरुद्ध लोकशाहीसाठी लढणाऱया स्यू की यांचा झगडा तेथे सुरू आहे. स्यू की यांना बेकायदेशीरपणे तुरुंगात डांबले ही चीनच्या इच्छेने झालेली कृती आहे. हिंदुस्थानला स्यू कींच्या बाबतीत इतके शांत राहून चालेल का? कुणासाठी तरी उघड भूमिका घेण्याचे धाडस हिंदुस्थान कधी दाखवणार? असा सवाल सामनातून केंद्र सरकारला विचारण्यात आला आहे.
काय म्हटलंय सामनात?
हिंदुस्थानात एकाधिकारशाही आहे की हुकूमशाही यावर अधूनमधून चर्चा झडत असतात, पण या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीचा मुखवटा घालूनच जन्माला येत असतात. विषय आहे म्यानमारच्या निर्वासित नेत्या आंग सान स्यू की यांचा. स्यू की यांना म्यानमारच्या लष्करी न्यायालयाने चार वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. ही शिक्षा का? तर म्हणे स्यू की यांनी कोरोना नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून. आणि दुसरे म्हणजे स्यू की यांच्याकडे लष्कराने केलेल्या झडतीत एक बेकायदा वॉकीटॉकी सापडली.
म्यानमार हे हिंदुस्थानच्या सीमेवरील राष्ट्र आहे. शेजारील राष्ट्रात घडणाऱ्या अमानवी घडामोडींकडे भारतीय परराष्ट्र खाते कोणत्या दृष्टीने पाहत आहे? स्यू की या लोकशाही मूल्यांसाठी झगडणाऱया मानवतावादी नेत्या आहेत. या लढय़ासाठी त्यांचे अर्धे आयुष्य परागंदा अवस्थेत किंवा तुरुंगात गेले. या बाईंना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला. जगाने त्यांचा गौरव केला. लोकशाही मार्गाने त्यांनी म्यानमारची सत्ता मिळवली, पण तेथील लष्कराने बंड करून त्यांना पदभ्रष्ट केले.
त्यांचे लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून लष्कराची सत्ता प्रस्थापित करणे, हेच खरे तर स्वातंत्र्य व मानवी मूल्यांचे अवमूल्यन आहे. लष्करी सत्ता आल्यावर स्यू की यांच्या घराची झडती घेण्यात आली, त्यात म्हणे घरात सहा वॉकीटॉकी सापडल्या होत्या. घरात वॉकीटॉकी बाळगणे बेकायदेशीर असल्याचा ठपका स्यू कींवर ठेवला. हा ठपका कोणी ठेवला? तर तेथील लोकशाही सरकार उलथवून सत्तेवर आलेल्या बेकायदेशीर लष्करी राजवटीने.
ते कमी पडले म्हणून कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या गुह्याखालीही स्यू की यांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठवून म्यानमारच्या लष्करशहांनी विनोद केला. स्यू की यांना अशा प्रकारे डांबणे व त्यांच्या स्वातंत्र्याचे हनन करणे जगातील लोकशाहीवादी देशांना मान्य आहे काय? अमेरिका, फ्रान्स, युरोपातील राष्ट्रांनी म्यानमारमधील घटनेकडे कानाडोळा करावा हे धक्कादायक आहे.
इराकसारख्या राष्ट्रात सद्दाम हुसेन हे मानवी हक्कांच्या बाबतीत अमानुष वागतात, सद्दाम हे बेफाम झाले आहेत या कारणांसाठी अमेरिकेसह युरोपीय राष्ट्रांनी इराकमध्ये सैन्य घुसवले, हवाई हल्ले केले व शेवटी राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांना फासावर लटकविण्याचे स्वप्न पूर्ण करून अमेरिकेने समाधानाचा दीर्घ श्वास घेतला, पण सद्दाम यांना ठार करून तरी इराकमध्ये शांतता, सुव्यवस्था व मानवतेचे राज्य आले काय? अफगाणिस्तानच्या बाबतीतही तेच घडले, पण स्वातंत्र्य व मानवतेसाठी आयुष्य वेचणाऱया स्यू की यांच्या बाबतीत जगातले एकही लोकशाहीवादी राष्ट्र भूमिका घ्यायला तयार नाही. मग शांततेच्या नोबेल पुरस्काराचे महत्त्व काय?
एका शांततावादी, स्वातंत्र्यवादी महिला नेत्याला तेथील हुकूमशहा बेकायदेशीरपणे तुरुंगात पाठवते व एरवी मानवतावाद, शांततेच्या नावानं छाती पिटणारे मोठे देश गप्प बसतात. कोरोना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंड ठोठावल्याचे प्रकार घडले व ते योग्य आहेत, पण चार वर्षांचा तुरुंगवास हा हुकूमशाहीचा अतिरेक आहे. देशाच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर कालपर्यंत असलेल्या नेत्यांच्या घरात वॉकीटॉकी सापडणे हा काय तुरुंगात सडविण्यासारखा गुन्हा झाला? पण स्यू की यांच्या बाबतीत म्यानमारच्या लष्करी राजवटीत तो ‘गुन्हा’ ठरविला गेला आहे. जगभरातील प्रमुख राष्ट्रे यावर तोंडास बूच लावून बसली आहेत.
म्यानमार म्हणजे कालचा ब्रह्मदेश. ब्रह्मदेश हा काही काळापूर्वी हिंदुस्थानचा सच्चा मित्र होता. ब्रह्मदेशातील मंडालेत हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्य लढय़ाच्या खाणाखुणा आहेत. ब्रह्मदेशचा राजा थिबा यालाही ब्रिटिशांनी बंदिवान करून महाराष्ट्रातील रत्नागिरीत ठेवले होते. लोकमान्य टिळक मंडालेच्या तुरुंगात होते. पूर्वाश्रमीच्या ब्रह्मदेशाशी हे आपले नाते आहे. त्या नात्याचे भान हिंदुस्थानने ठेवायला हवे. हिंदुस्थानची 1600 कि.मी.ची सीमा म्यानमारला लागून आहे. म्यानमारमधील लष्करी शासनाविरुद्ध लोकशाहीसाठी लढणाऱया स्यू की यांचा झगडा तेथे सुरू आहे. स्यू की यांना बेकायदेशीरपणे तुरुंगात डांबले ही चीनच्या इच्छेने झालेली कृती आहे. हिंदुस्थानला स्यू कींच्या बाबतीत इतके शांत राहून चालेल का? कुणासाठी तरी उघड भूमिका घेण्याचे धाडस हिंदुस्थान कधी दाखवणार?
